असार २५ – महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग हुने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुने जनाएको छ।
उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी, निकासा तथा खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी प्रणाली बन्द गर्न लागिएको हो।
हिजोसम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । याे बजेटको ७८ प्रतिशत बराबर हो । त्यसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको विनियोजित बजेटमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख अर्थात् ८७ दशमलव २५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख अर्थात् ४० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख अर्थात् ९० दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
आज भुक्तानीको चाप निकै रहेकोले भरे राति १२ बजेसम्म थप बढ्ने अनुमान छ । सरकारी खाताबाट हिजो एकैदिन १७ अर्ब ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै अस्ति मङ्गलवार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख, सोमवार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
कार्यालयले २०८३ असार ३२ गतेसम्म भने हिसाब मिलानका लागि मात्रै प्रणाली सञ्चालनमा रहने जनाएको छ। यस अवधिमा अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पारिश्रमिक कर, नागरिक लगानी कोष, जीवन बिमा, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा धरौटीलगायतका कट्टी भएका रकम बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेछ।
यस्तै, २०८३ असार २५ गतेसम्म ‘सूत्र’ प्रणालीबाट भएका तर विभिन्न कारणले रिजेक्ट भएका ईएफटी (EFT) पुनः भुक्तानी गर्न सकिनेछ। साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानको रकम सम्बन्धित कोलेनिका तथा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा असार मसान्तसम्म निकासा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
