पहिलो त्रैमासमै २९ करोड रकमान्तर, कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन

पुस २३ गते । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको छ । यसरी पहिलो त्रैमासमै कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन विपरीत रकमान्तर भएको देखिन्छ । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश छैन ।
गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियम विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै रकमान्तर गरेका छन् । अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा एकपटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चारपटकसम्म रकमान्तर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले अनिवार्य दायित्व सृजना भएका अवस्थामा भुक्तानी गर्न रकम रकमान्तर गरिएको दाबी गर्नुभयो । विनियोजन ऐनमा बजेट नपरेका वा कम परेका कार्यक्रम, अदालतको आदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन रकम दिइएको भन्दै यसलाई कानुन विपरीत भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्म कुल करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार आन्तरिक रकमान्तर र अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र गरेको थियो । मार्गदर्शनमा सुरु विनियोजन नभएका खर्च सङ्केत, नयाँ क्रियाकलाप, पहिलो त्रैमास र असार महिनामा रकमान्तर नगर्न स्पष्ट व्यवस्था छ । तर यही मार्गदर्शन र नियमावली विपरीत अर्थ मन्त्रालय स्वयंले समेत रकमान्तर गरेको भन्दै जानकारहरूले यसलाई आर्थिक अनुशासन र कानुनको अटेरीको संज्ञा दिएका छन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर हुनु कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो । कानुन उल्लङ्घन हुँदा पनि कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको भन्दै उहाँले बजेट प्रणालीमा अराजकता बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष यस्तो बेथितिलाई औँल्याउँदै आएको छ । बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामै २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पहिलो त्रैमास र असार महिनामा ठूलो मात्रामा कानुन विपरीत रकमान्तर हुने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।रासस