असार २५ –राष्ट्रिय सभाले विभिन्न चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । आज बसेको सभाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक,सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक,अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक,भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले राखेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई सभाले पारित गरेको हो । यही असार २३ गते राष्ट्रिय सभाले यी चार वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । असार २४ गते एकै दिन चार वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल सकाएर प्रतिवेदन लेखेर सभमा पेश भएको विधेयक पारित भएर अगाडि बढेको हो ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ती सबै अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
यी अध्यादेशहरू २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए । संविधानत: संसद् अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । र संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारले दुवै सदनबाट पास गराएर, राष्ट्रिपतिकहाँ पुर्याएर पनि प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ ।
यस हिसाबले यी आठ वटै अध्यादेश सक्रिय हुने अवधि यही २६ असारसम्म मात्रै रहेपनी सरकारले चार वटा अध्यादेश मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढाएको हो । राष्ट्रिय सभाले चार वटा अध्यादेश अगाडि बढाउन मिल्ने गरी यही असार ५ गते स्वीकृत गरिदिएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो ।
दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्यो । चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो बिहीबार पारित गरेर शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।
