आश्विन २५ – कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशमा बोलिने १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासहितको भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत शनिवार बसेको ३५औँ बैठकले प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने सबै १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको हो।
यसअघि मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशस्तरमा तथा अन्य ११ भाषालाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, राई भाषालाई समेत प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै किरात राई यायोक्खाले प्रदेशसभा भवनअगाडि धर्ना दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
त्यसपछि राजनीतिक दलहरूबीच भएको छलफलबाट मैथिली, लिम्बू, राई (बान्तवा र चाम्लिङ), थारू र तामाङसहित १३ वटै भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने सहमति जुटेको हो। पारित विधेयकअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा ती भाषाको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
विधेयकमा भाषाको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारले विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले २०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि ४२ जना सांसदका २५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।
विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सरकारी कामकाजमा भाषिक समावेशितालाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ।
