राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख
१. अभिलेख भनेको के हो ? सरकारका महत्वपूर्ण अभिलेखको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयले सम्पादन गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरूको सूचीसमेत पेस गर्नुहोस् ।
भविष्यमा उपयोग गर्ने वा प्रमाणको रूपमा पेस गर्ने गरी संरक्षण गरिएका कागजपत्र, नक्सा, चित्र, ध्वनि, सङ्केत, श्रव्य वा दृश्य सामग्री वा अन्य यस्तै प्रकारका सूचनामूलक सामाग्रीहरू नै अभिलेख हुन् । मुलुकको इतिहास, भूगोल, जनसङ्ख्या, संस्कृति, अनुसन्धानलगायतका विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभिलेख राष्ट्रिय हितका लागि संरक्षण गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक कार्यालय तहमा सिर्जना हुने अभिलेख भविष्यमा कार्यसम्पादनको महìवपूर्ण आधार हुन सक्ने भएकोले संरक्षण गरी राख्ने गरिन्छ । कहिल्यै धुल्याउन नमिल्ने प्रकृतिका अभिलेख दीर्घकालसम्म सुरक्षित गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता महìवपूर्ण अभिलेखलाई नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सजिलै नष्ट हुन नसक्ने र दीर्घकालसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थित गरी राख्ने गरिन्छ ।
सरकारी अभिलेखको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयले सम्पादन गर्ने कार्य :
– विभिन्न निकायबाट प्राप्त कागजात दर्ता गर्ने,
– अभिलेख व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
– अभिलेख वर्गीकरण गरी सूची तयार पार्ने,
– आवश्यकता अनुसार अभिलेख छपाउने वा प्रतिलिपि निकाल्ने,
– कुनै व्यक्तिलाई अभिलेख हेर्न वा सार्न दिने वा प्रतिलिपि दिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको सर्वेक्षण, खोज, सङ्कलन, संरक्षण र संवर्धन गर्ने,
– ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वका कागजात उपहार, खरिद, लिज वा अन्य माध्यमबाट सङ्कलन वा प्राप्त गर्ने,
– कार्यालयमा रहेका कागजातको संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने,
– विभिन्न निकायले राख्ने अभिलेख तथा कागजातको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहयोग वा परामर्श प्रदान गर्ने,
– अभिलेखको माइक्रोफिल्म बनाउने र डिजिटाइज्ड गर्ने,
– विपत्बाट हानी नोक्सानी हुन नपाउने गरी अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
– अभिलेख प्रकाशन गर्न माग गरेमा सर्त तोकी प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने,
– अभिलेख सङ्कलन तथा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– अभिलेख व्यवस्थापनको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको सूची :
अभिलेख संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको सूची यस प्रकार रहेको छ ः
– लालमोहर लागेको कागजात,
– तत्काल कायम रहेको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात,
– नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति,
– नेपालको संविधान र संविधान निर्माणसम्बन्धी दस्ताबेजका सक्कल प्रति,
– सङ्घीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति,
– नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति,
– विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा अन्य विदेशी सङ्घ, संस्थासँगको भएको सन्धि, सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महìवपूर्ण कागजात,
– नेपालको समय–समयको नक्सा,
– देशको सिमानासम्बन्धी लेखापढी भएको नक्सा,
– नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिको संयुक्त विज्ञप्ति,सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति,
– देशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात,
– अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निसाना,
– चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात,
– सङ्घीय संसद्का सदस्यको वैयक्तिक विवरण,
– नापी नक्साको कागजात,
– कर्मचारीको सिटरोल,
– नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश,
– नागरिकता वा नागरिकहरूको मुद्दासम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात,
– विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन,
– देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महìवका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेख,
– नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कागजातहरू,
– कार्यालय प्रमुखले उचित ठानेका विषयहरू ।
– अन्त्यमा राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरू नेपाल र नेपाली जनताका साझा सम्पत्ति हुन् । यिनीहरू राष्ट्रिय हितसँग समेत जोडिएका हुन्छन् । यस्ता अभिलेखहरूमा क्षति पुगेमा वा अभिलेखहरू नष्ट भएमा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ ।
– यी अभिलेखको सुरक्षामा सरकार र नागरिक दुवैले ध्यान दिनु पर्छ । राष्ट्रिय महìवका अभिलेखहरूको सर्वेक्षण, सङ्कलन तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयको क्षमता विकास गर्नुका साथै यस्ता अभिलेखको महìवको बारेमा आमनागरिकलाई सुसूचित गर्न
जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन
गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. न्यायिक समितिबाट निरूपण हुने कुनै १० वटा विवादका विषयहरू उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिले यी र यस्ता विषयमा न्यायिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा दिन सक्ने अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तत् तत् तहको सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय कानुनबमोजिम न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र न्यायसम्पादन प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विवादहरू निरूपण गर्दा नाबालक, अशक्त र असहायहरूको हक हितको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएबमोजिम न्यायिक समितिबाट निरूपण हुने विवादमध्ये कुनै दश विवादका विषय यस प्रकार छन् ः
– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
– अर्काको बाली नोक्सान गरेको,
– ज्याला मजुरी नदिएको,
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको,
– ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,
– नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन तथा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झरेको,
– सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
– सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशसम्बन्धी व्यवस्था ः
पतिपत्नीबिचको विवाद वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितका लागि न्यायिक समितिले देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्छ ः
– पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,
– पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन,
– पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणका लागि उचित व्यवस्था गर्न,
– पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन,
– पीडितको हित र सुरक्षाका लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।
– अन्त्यमा स्थानीयस्तरमा विवाद निरूपण गरी विवादित पक्षहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउन न्यायिक समितिहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । स साना प्रकृतिका विवादलाई स्थानीय तहमार्फत द्रुत निरूपण गरी विवादका पक्षहरूको समय र लागत बचत गर्नुका साथै विवादका पक्षहरूलाई मेलमिलापका लागि प्रेरित गरी जित जितको अवस्था सिर्जना गर्न न्यायिक समितिले गरेको योगदान उच्च रहेको छ । स्थानीय स्तरमा न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि न्यायिक समिति र यसको क्षेत्राधिकारको बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै न्यायिक समिति र सम्बद्ध कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको बालबालिकासम्बन्धी हकको बारेमा लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको बालबालिकाको हकलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ः
– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,
– कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने,
– कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने,
– कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न वा प्रयोग गर्न नपाइने,
– बालबालिकालाई सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा गर्न नपाइने,
– बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने,
– कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिने नपाइने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,
– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,
– बाल संरक्षणको मान्यताविपरीतका कार्यहरू कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
अन्त्यमा संविधानमा उल्लेख गर्दैमा मौलिक हकहरू स्वतः प्राप्त हुँदैनन् । ती हकहरूको प्रचलनका लागि आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन संरचनाको प्रबन्ध, स्रोत साधन र कार्यव्रmमको पर्याप्त प्रबन्ध गरिएको हुनु पर्छ । बालबालिकाको हकको प्रचलनको लागि तिनै तहको सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्छ ।
४. समावेशीकरण भनेको के हो ? समावेशीकरणका अन्तरवस्तु माथि प्रकाश पार्दै यसको आवश्यकताबारे आफ्नो धारणा राख्नुहोस् । साथै समावेशीकरणका माध्यमसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
विभेद, बहिस्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूल धारमा समावेश गराउने प्रव्रिmयालाई समावेशीकरण भनिन्छ । राज्यको नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र लाभको हिस्सेदार बन्ने कुरामा बिनाभेदभाव सबैको उपस्थिति सुनिश्चित गराउन समावेशीकरणको अभ्यास गरिन्छ । व्यक्तिको जन्मदाको हैसियत वा वंशका आधारमा कोही पनि श्रेष्ठ हुनु हुँदैन र राज्यको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रही विभिन्न कारणले विभेद र सीमान्तीकरणमा परेका व्यक्ति वा समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउन राज्यले समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्छ । व्यक्ति वा समुदायको पहिचान, स्रोतसाधन र अवसरमा समान पहुँच तथा राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न माध्यम अवलम्बन गरिन्छ । नेपालको संविधानले समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई मूल मर्मको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । नेपालका कानुनमा सकारात्मक विभेद, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षालगायतको व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरूले सबैलाई समेट्ने तथा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने मान्यता अँगालेको पाइन्छ । नेपालको आवधिक योजना र बजेटको सोच तथा लक्ष्यले सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा जोड दिएका छन् ।
समावेशीकरणका अन्तरवस्तु ः
समावेशीकरणको अवधारणा समेट्ने आधारभूत पक्षलाई यसका अन्तरवस्तुको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः
क) पहिचान ः समाजका सबै वर्ग, समुदायको अस्तित्व, भाषा, संस्कृति र परम्पराको पहिचान र उचित सम्मान हुनपर्ने विषय समावेशीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
ख) पहुँच ः राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर, सुविधा र लाभ बाँडफाँटमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहज पहुँच पुग्नु पर्छ ।
ग) प्रतिनिधित्व ः राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय हुने र सोको कार्यान्वयन हुने ठाउँमा समाजमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।
घ) सम्मान ः समाजका हरेक वर्ग, जाति, लिङ्ग र समुदायको उचित सम्मान र कदर हुनु पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको पेसा, व्यवसाय, संस्कृति तथा भाषाको मान्यता र संरक्षण गरिएको हुनु पर्छ ।
ङ) समता ः असमान अवस्थामा रहेकालाई समान व्यवहारले न्याय दिन सक्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि थप अवसर र विशेष व्यवस्था गरी न्यायपूर्ण समाजका लागि कार्य गर्नु पर्छ ।
च) विभेदरहितता ः राज्यका कानुन, नीति, बजेट र सोको अभ्यासको क्रममा समाजको कुनै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई विभेद गर्नु हुँदैन ।
छ) मूलप्रवाहीकरण ः अवसरबाट वञ्चित र सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायलाई विशेष व्यवस्था, अवसर, सहुलियत र सशक्तीकरणको माध्यमबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामेल गराउनु पर्छ ।
ज) समानता : समावेशीकरणको अन्तिम गन्तव्य सामाजिक न्याय र समानता हो । समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिलाई राज्यले समान अवसर दिनु पर्छ र समान व्यवहार गर्नु पर्छ ।
समावेशीकरणको आवश्यकता ः
– व्यक्तिको पहिचानको संरक्षण गर्दै उसमा अन्तरनिहित क्षमता विकास गर्न,
– उपलब्ध स्रोतसाधन र अवसरमा आमनागरिकको समन्यायिक पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न,
– राज्यका संरचनामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै अपनत्व बोध गराउन,
– व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादा कायम राख्न,
– मानव अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गर्न,
– विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गर्न,
– राज्यका नीति, कानुन, योजना तथा बजेट प्रक्रियामा आमनागरिकको सहभागिता र अपनत्व कायम गर्न,
– समाजका कमजोर वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्न,
– सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न,
– विविधता व्यवस्थापन गर्न,
– राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्न ।
समावेशीकरणका माध्यम :
समाजमा वञ्चितीकरण र बहिस्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन देहायका माध्यम प्रचलनमा रहेका छन् ः
– सकारात्मक विभेद,
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
– आरक्षण,
– सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
– सशक्तीकरण, विकास र उत्थानका लागि लक्षित कार्यक्रम,
– विशेष अधिकार, सहुलियत र अवसर,
– प्राथमिकता,
– विकेन्द्रीकरण,
– स्वायत्तता,
– सङ्घीयता ।
– अन्त्यमा समावेशीकरणलाई सामाजिक न्याय हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । यो सुशासनको पूर्वसर्त पनि हो । यसले राज्यप्रतिको आमनागरिकको अपनत्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्धन गर्छ । समावेशीकरणलाई केवल राज्य संयन्त्रमा विभिन्न व्यक्ति वा समुदाय सहभागी गराउने अर्थमा मात्र नहेरी सहभागिताको प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीको मर्म र भावना सँगसँगै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।
