काठमाडौँ — गएको साउन र भदौमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा रेमिट्यान्स ३३.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
मासिक रूपमा हेर्दा गत भदौमा मात्र १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौमा १ खर्ब २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । पछिल्लो दुई वर्षयता हरेक महिना खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नुका साथै नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्रमा सुधार आएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा ७६ हजार ४ सय ८५ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र ४० हजार ५ सय ८३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.७ महिनाको वस्तु आयात र १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
जेन–जीको आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिमा सरकारले चालु खर्चमा किफायती उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बेला लगातार बढिरहेकाले रेमिट्यान्स, बलिया बाह्य सूचक र न्यून ब्याजदर सरकार र निजी क्षेत्रका लागि लगानी विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर भएको जानकार बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले फजुल खर्चमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यक्तिगत, संस्थागत तहबाटै खर्च प्रणालीमै किफायती चाहिन्छ । तर, विकास खर्चमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन र जथाभाबी खर्च गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
