संविधान र संविधान व्याख्याको सिद्धान्तः सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

“संविधान” राज्यको मूल कानुन हो। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा कानुनको सर्वोच्च स्रोतका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य र नियमहरूको समष्टि नै संविधान हो। यसले सरकारलाई मार्गदर्शन र दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ। संविधान सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई विधिसम्मत रूपमा परिभाषित गर्ने सहमतिको आधिकारिक दस्तावेज हो। यसले राज्यसत्ता र नागरिक अधिकारबीच स्पष्ट सीमाङ्कन गर्दछ। सरकारका प्रमुख अङ्गहरूको स्थापना, संरचना, अधिकार, कर्तव्य र शक्तिको प्रयोगको व्यवस्था गर्दछ। साथै ती अङ्गहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली सुनिश्चित गर्दछ।संविधान राजनीतिक तथा कानुनी लिखित वा अलिखित दस्तावेज हुन सक्छ। यसलाई राज्यको “Mother Law and Soul of the State” को रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। संविधान संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दस्तावेज हो। यसले सरकारको स्वरूप र शासन प्रणाली निर्धारण गर्दछ। सरकारी शक्तिलाई सीमित गरी वैधता प्रदान गर्दछ। नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ। अधिकारको संरक्षण र उल्लङ्घनविरुद्ध संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गर्दछ। संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र अभ्यासका लागि वैधानिक विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ। यसले राज्यका उद्देश्य उद्घोष गर्दछ। शासक र शासितबीच समन्वयको माध्यमका रूपमा कार्य गर्दछ।संविधान राज्य सञ्चालनको आधारभूत ढाँचा निर्माण गर्ने दस्तावेज हो। यसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति विभाजन र अन्तरसम्बन्धको संरचना निर्धारण गर्दछ। राज्य शक्तिको वैधानिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दछ। सामाजिक द्वन्द्वको सम्भावना न्यूनीकरण गर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्दछ। संविधान राज्यलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान गर्ने वैधानिक आधार हो। यो राष्ट्र निर्माणको मूल स्रोत हो। कानुनको शृङ्खलामा संविधान सर्वोच्च स्थानमा रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा धारा १, नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संविधान देशको मूल कानुन हो।संविधानका प्रमुख कार्यहरू बहुआयामिक छन्। यसले शासन र सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ। राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक अङ्ग र निकायहरूको संगठनात्मक संरचना निर्धारण गर्दछ। राज्यका अङ्ग तथा निकायहरूको नियमन गर्दछ। स्रोत र अधिकारको वैधानिक विकेन्द्रीकरण गरी तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्दछ। सुशासनको प्रवर्द्धनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, कार्यकुशलता र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्दछ।

संविधान संविधानवादको उपज हो। यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। राज्यको मार्गदर्शक तथा सर्वोच्च कानुनी मान्यता प्राप्त अभिलेख हो। कानूनको शासनको स्थापना र संरक्षणका लागि संविधान अपरिहार्य आधार मानिन्छ।

संविधानको व्याख्याका सिद्धान्तहरूः

१. व्याकरणात्मक व्याख्या (Grammatical Interpretation): संविधानको व्याख्या गर्दा प्रावधानमा प्रयोग भएका शब्द, वाक्य, वाक्यांश तथा व्याकरणिक संरचनालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। व्याख्याको आरम्भ संविधानमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएका शब्दहरूबाटै हुनुपर्ने तथ्यलाई कहिल्यै पनि विर्सनु हुँदैन। संविधान निर्माताको मूल मनसायको पहिलो प्रमाण यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू नै हुन्।

२. क्रमवद्धता वा सम्पूर्णतामा आधारित व्याख्या (Systematic or Holistic Interpretation): कुनै एक प्रावधान मात्र अलग गरी वा पृथक रूपमा नहेरी, संविधानको सम्पूर्ण संरचना र अनुच्छेदहरूको आपसी सम्बन्धको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुपर्दछ। यसले संविधानको एकीकृत उद्देश्य र प्रणालीगत तर्कलाई स्पष्ट पार्छ।

३. उद्देश्यगत व्याख्या (Teleological or Purposive Interpretation): संविधानको व्याख्या गर्दा यसले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य र लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर सो लक्ष्यको प्राप्तिका लागि सहयोग पुग्ने तरिकाले व्याख्या गर्नु पर्छ। उदाहरणका रूपमा समाजवाद उन्मुखता, समानतामा आधारित संरचना, समावेशी सिद्धान्त, कानूनी शासन, संघीय संरचना आदिलाई लक्षित गरेर व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

४. ऐतिहासिक व्याख्या (Historical Interpretation): संविधानको पृष्ठभूमि, संविधान लागू हुनुअघि रहेको सामाजिक राजनीतिक अवस्था, संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको वार्ता सन्धि तथा संविधान निर्माताहरूको मूल मनसायको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ।

५. तुलनात्मक व्याख्या (Comparative Interpretation): संविधानको व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, अन्य राष्ट्रका कानूनी प्रावधान तथा व्याख्याहरूको सन्दर्भ लिन सकिन्छ। यद्यपि, यसमा सँधै ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भने व्याख्या नेपालको संविधानको सन्दर्भमै गरिनु पर्ने हुन्छ, न कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको व्याख्या गरेर मात्र हुँदैन।

संवैधानिक व्याख्याका विधिहरूः संविधानको व्याख्या गर्दा यसका शब्दहरूको सादा अर्थ स्पष्ट रुपमा दिनु अनिवार्य हुन्छ। यससँगै, संविधान निर्माणको समयखण्डमा शब्द र प्रावधानले पाएको मौलिक अर्थलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक छ। अदालतहरूले विगतमा कायम गरेका व्याख्या अभ्यास तथा निर्णयहरूलाई हेरेर पूर्वानुभव र विधिगत सन्दर्भको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ।संविधानका प्रावधानहरूको विभिन्न सम्भावित अर्थहरूको अवलम्बन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम र प्रभावहरूलाई विचार गरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, संविधानले बोकेको नैतिक मूल्य, जस्तै सीमित सरकार, उत्तरदायित्व, संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र संविधानवादको प्रबर्धन, यथावत् कायम हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ। संविधानले प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक मूल्य र ऐतिहासिक प्रतीकलाई पनि ध्यानमा राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ। संविधानले स्थापित गरेको राज्य संरचना, संघीयता, शक्ति बिभाजन तथा प्रशासनिक ढाँचा जस्ता संस्थागत संरचनाहरूलाई अव्यवस्थित नगर्ने तरिकाले व्याख्या गर्नु आवश्यक छ। यसैगरी, ऐतिहासिक अभ्यास, परम्परागत संवैधानिक प्रवृत्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका अनुभवहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानमा निहित भावना र उद्देश्यलाई सर्वोत्कृष्ट महत्व दिएको छ। संविधान भन्नाले यसको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड तथा अन्य प्रावधानहरू मात्र नभई प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको संविधानको मूल भावना र उद्देश्यलाई समेत जनाउँछ। संविधानका विशेष धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाहरूको अतिरिक्त, संविधानले प्रतिपादित गरेको भावना र उद्देश्यलाई समेत दृष्टिगत गरी व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा, रविराज भण्डारी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् कि प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित संविधानको भावना संविधानको अभिन्न अंग हो र यसको व्याख्या गर्दा त्यसलाई अलग राख्नु हुँदैन (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृ. १)।मुलुकको कानुन के हो भन्ने निर्णायक अधिकार सर्वोच्च अदालतको अधीनमा रहेको छ। संविधान मुल कानुनको स्वरूप बोकेको हुँदा यसका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै निहित छ। यसै सन्दर्भमा, अमेरिकी न्यायिक प्रणालीको दृष्टान्तअनुसार, कानूनको संवैधानिकता निर्धारण गर्नु न्यायिक निकायको स्वाभाविक दायित्व हो। यस अर्थमा, “It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is,” भन्ने उक्त सिद्घान्तले न्यायपालिका कानूनको व्याख्या र संविधानको पालना सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीको मौलिकता प्रष्ट पार्दछ।

संविधानको व्याख्याः 

संविधानको धारा १२८(४) अनुसार मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान वा कानुनको व्याख्या तथा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त बाध्यकारी हुन्छन्। यसअनुसार संवैधानिक प्रावधानको अनुसरण भए नभएको विषय न्यायिक रूपमा निरूपणयोग्य हुन्छ। न्यायिक निरूपणयोग्य भए नभएको निरूपण गर्ने अधिकार पनि अदालतमै निहित छ। आषाढ २८, २०७८ मा जारी आदेशअनुसार, व्याख्याको सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा १३७(३) ले व्यवस्था गरेको छ कि धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने गरी संवैधानिक इजलाशबाट हेर्न सकिने व्यवस्था छ। यसले संविधानको अतिक्रमण हुन नदिनु अदालतको स्पष्ट कर्तव्य रहेको देखाउँछ (आदेशको पृष्ठ ६५ हेर्नुहोस्)।संविधानले स्थापित गरेको संवैधानिक प्रावधानको अनुसरण भए नभएको विषय निरूपणयोग्य हुनाले त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार अदालतकै अधीनमा छ। यस विषयमा, २०७७ फाल्गुण ११ को फैसलाले यसलाई पहिले नै निराकरण गरेको छ। संविधानले न्यायिक निरूपणको विषय नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको विषय बाहेक, संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाएर अदालतमा प्रवेश गरिएका मुद्दाहरूको निरूपण गर्नु अदालतको दायित्व हो।बर्तमान संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था वेस्टमिनिष्ट्रल मोडलबाट भिन्न छ र २०४७ को संविधानसँग तुलनात्मक रूपमा रुप र सार दुवै हिसाबले फरक रहेको छ। यसले आफ्नो विशिष्ट स्वरूप कायम गरेको छ, जुन कुरा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाबाट स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुन्छ।

व्याख्या गर्दाः

उक्त आदेशमा संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दा मूलभूत रूपमा व्याकरणात्मक व्याख्याको नियमको प्रयोग गरिएको छ। यस सन्दर्भमा धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को भाषा, बनौट तथा संरचनालाई ध्यानमा राख्दै सवै उपधारामा रहेका प्रावधानहरूलाई समष्टिगत दृष्टिले हेरेर समन्वयात्मक व्याख्या (हार्मोनियस इन्टरप्रिटेशन) गरिएको छ।आदेशले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई विशेष महत्व दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। प्रकरण ११० देखि ११८ सम्म उल्लिखित मूल्य सम्बन्धी प्रावधानहरूले संविधानमा स्थापित लोकतान्त्रिक र राजनीतिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ। यसले संविधानको दुर्घटनाबाट बच्ने उद्देश्य, परिणाममुखी र उद्देश्यमूलक व्याख्या तथा संविधानको मान्यता र पवित्रता खल्वलिन नदिनुपर्ने सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पुष्टि गर्दछ। संविधानलाई पवित्र दस्तावेजको रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा, सीमित सरकारको अवधारणालाई मध्यनजर गरी जनप्रतिनिधिले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा कुनै प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी संसद विघटन गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। विशेषत: धारा ८६ को पूर्ववर्ती परिस्थितिमा मात्रै विघटनको अधिकार हुने भन्ने उपधाराको अर्थ र प्रयोजनलाई व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक अन्य उपधाराहरू (उपधारा १, २, ३, ५) को बनौटको विश्लेषणले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियालाई एकपछि अर्को क्रमबद्ध प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित गरेको छ। अन्ततः, धारा ७६ सम्बन्धी उपधारा २ देखि ७ सम्मको प्रावधानलाई सुसंगत र समन्वयात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु अपरिहार्य छ। यसले विघटनको अधिकारको प्रयोग र सीमाहरूलाई स्पष्ट पार्दै संविधानको उद्देश्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र सरकारको वैधानिक कार्यक्षमता सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अदालतमाथि रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ।

व्याख्याः

उपधारा (१), (२) र (३) को प्रावधान अनुसार दलको नेता वा समर्थन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त उपधारामा “दलको नेता वा समर्थन” शब्दको प्रत्यक्ष उल्लेख हुनु र उपधारा (५) मा उल्लेख नहुनुको अर्थ यो होइन कि दलको सदस्य हुनु अनिवार्य हो। यसमा Exclusio unius नियमको प्रयोग गरिएको छ, जसले स्पष्ट रूपमा सीमा निर्धारण गर्दछ। यस प्रावधानको व्याख्यामा स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग आवश्यक छ। संविधानका प्रावधानहरूलाई केवल अक्षरशः (literally) नभई आस्थापूर्वक (faithfully) पनि अवलोकन गर्नुपर्छ। उपधारा (१), (२) र (३) का लागि दलको नेता वा समर्थन आवश्यक हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दै परिणाममुखी व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ। सारमा भन्नुपर्दा, विवादमा संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा शाब्दिक व्याख्या मात्र नभई समन्वयात्मक (harmonious), उद्देश्यमूलक (teleological) र ऐतिहासिक पद्धति अपनाइएको छ। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य र सरकारको संरचना (structure) खल्वलिन नदिनु र संविधानले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूको जगेर्ना सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।निरूपण भएका अन्य विषयहरूमध्ये, सुनुवाईबाट अलग रहने विषय (Recusal) पक्षको रोजाइको विषय होइन। यसमा पक्षले उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलाशको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ, तर अन्तिम निर्णय सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश वा इजलाशको विवेकमा आधारित हुने कुरा स्पष्ट गरिएको छ।संवैधानिक व्याख्याको विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतको अन्य इजलाशले पनि गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक विवाद समाधान गर्ने सक्षमता केवल संवैधानिक इजलाशमा मात्र सिमित नभएर अन्य इजलाशमा पनि concurrent jurisdiction अन्तर्गत हुन सक्ने व्यवस्था छ। कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण सम्बन्धित प्रश्न उठाइएन भने मात्र, संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएका विवादहरू संवैधानिक इजलाश बाहेक अन्य इजलाशबाट पनि सुनुवाई गरी निरूपण गर्न सकिने स्पष्ट छ।संविधानको व्याख्या सम्बन्धी विषयहरू न्यायिक निरूपणयोग्य हुने कुरा यसरी स्पष्ट छ कि संविधान केवल कानुनी राजनीतिक दस्तावेज भएकाले राजनीतिक रंगमा रंगाइएको कारणले मात्र न्यायिक निरूपणयोग्य नहुने भन्ने होइन। संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू जोडिएका छन् भने “राजनीतिक प्रश्न” भन्ने आधारमा अदालतले निरूपणबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संविधानमा नै न्यायिक निरूपणको विषय नहुने कुरा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र फरक हुन्छ; अन्यथा संविधानका प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नु सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट कर्तव्य हो।

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याः

धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) अनुसार सरकार गठनका लागि दलको नेता वा समर्थन आवश्यक रहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा, धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य भन्ने आधारमा, दलीय समर्थन नभएको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकार गठन गर्न सकिने उपाय राखेको अभिप्राय देखिन्छ। यसलाई उद्देश्यमूलक दृष्टिले व्याख्या गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि उक्त उपधारामा “दलको नेता वा समर्थन” शब्दको उल्लेख हुनु र उपधारा (५) मा त्यसको प्रत्यक्ष उल्लेख नहुनुको अर्थ दलको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यता होइन। साथै, कुनै प्रावधानमा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनिएको छ भन्दैमा स्वतन्त्र वा निर्दलीय अभ्यास स्वतः उत्पन्न हुने होइन।राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन न्यायिक निरूपणको विषय बन्न सक्छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन अनुसार अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्य संविधान वा कानुनसम्मत ढंगले सञ्चालन नगरेको देखियो भने, अदालतले त्यसलाई संविधान र कानुनअनुसार कार्यान्वयन गराउने आदेश दिने कर्तव्य प्रष्ट हुन आउँछ। संविधानको धारा १२८ अनुसार, संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतको अधिकारमा मात्र निहित छ। यसले संविधानको कुनै प्रावधानको तात्पर्य, संविधानअनुसारका निकाय वा पदाधिकारीको अधिकार र कर्तव्यको सीमा सम्बन्धी अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतकै अधीनमा रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछ।

निष्कर्ष

नेपालको संविधान मुल कानुनको रूपमा राज्य सञ्चालनको आधार र सर्वोच्च मार्गदर्शक हो। संविधानले राज्य संरचना, शक्तिको वितरण, नागरिक अधिकार र सरकारको कर्तव्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानमा निहित भावना, उद्देश्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका रूपमा लिन्छ। धारा ७६ का उपधारा (१) देखि (५) सम्मको सुसंगत व्याख्याले सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभाको संरचना स्पष्ट पार्दछ। यसले सीमित सरकार, जिम्मेवार शासन, र नागरिकको वैधानिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ। नेपालमा हुन गइरहेको वर्तमान निर्वाचनको सन्दर्भमा, संविधानको व्याख्या र न्यायिक निरूपणले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, जनताको सहभागिता र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दल र जनप्रतिनिधिहरूले सरकार गठन तथा कार्यपालिका निर्माण गर्दा सार्वभौम अधिकारको प्रयोग, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय पहिचानको सम्मान अनिवार्य छ। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीले यस प्रक्रियामा सम्भावित संवैधानिक अस्थिरता वा विवादलाई न्यूनिकरण गर्दछ। अन्ततः, नेपालको संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षकको रूपमा रहेको छ। संवत् 2082 फाल्गुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचन र आगामी सरकार गठनका प्रक्रियामा संविधानको मूल भावना, उद्देश्य र प्रावधानको पालनाले मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्नेछ।पुनः इन्तु, कितु, परन्तु, इफ वा बट भनेर संविधनको दुरूपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन।

लेखको सन्दर्भ समाग्रिः

• Acharya, B. (2008). Fundamental rights in the world constitutions (1st ed.).
• Acharya, B. (2020). Concept of judicial review.
• Choudhry, S. (2007). Toward a theory of comparative constitutional law. Indiana Law Journal, 74(3).
• Federal Law Review. (2025). Constitutional interpretation and a theory of evolutionary originalism.
• Giri, S. K. (2023). The rule of law under the Constitution of Nepal. Gyanjyoti, 3(1).
• Gyawali, C. K. (2013). People’s sovereignty and Nepalese constitutionalism. Mark Line.
• Gyawali, C. K. (2076 B.S.). Constitutional law of Nepal. Pairavi Prakashan.
• KC, H. B., & Basyal, L. (2021). Federal structure, interrelationship, and legal arrangements of Nepal. Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 54(1).
• Kuo, M. S. (2025). Four matters of interpretation: The constitutional phenomenon and the comparative turn. Journal of Constitutional Studies.
• Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
• Murrill, B. J. (2018). Modes of constitutional interpretation (CRS Report No. R45129). Congressional Research Service.
• Paneru, T. D. (2023). Implementation of constitutionalism in Nepal. Pragyaratna, 5(1), 315–322.
• नेपालको संविधान (२०७२).

लेखकः सार्वजिनिक प्रशासन, दिगो विकास र कानून तर्जुमा क्षेत्रका विश्लेषक हुन।