पुष ,७- निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा १ सय १० जनासम्म उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ । यो सूची अब राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कमा आधारित जातीय–समावेशी संरचनाअनुसार अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेको छ । यसले महिलाको नाम ‘औपचारिकता’ का रूपमा नभई निर्णायक भूमिकामा राख्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
