दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन एक महिनाभित्र मसौदा गर्ने तयारी

फागुन ३। संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि धारा ४० अन्तर्गत दलित समुदायको हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा दलितहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिनाभित्र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनको मसौदा तयार गरी विधेयकको रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुन तर्जुमाको जिम्मेवारी नेपाल कानुन आयोगलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले सार्वजनिक परामर्शपछि करिब १५ दिनमा मसौदा तयार गर्ने तयारी छ।
संविधानको धारा ४० ले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर उक्त धारासम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन नबन्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै, सदस्य भुवनबहादुर सुनारले अन्तरिम सरकारले कानुन निर्माणको पहल थालेको भन्दै यसलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सङ्घीय संसद्बाट मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन लागू भइसकेका छन् भने करिब १३ कानुन अझै बन्न बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि २०७७ चैत ६ मा धारा २४ र ४० कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कानुन पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदाय नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब १३.४ प्रतिशत छन्। तर व्यवहारमा धेरै दलित परिवार भूमिहीन र संरचनागत विभेदको समस्याबाट प्रभावित छन्।
सरकारको कार्यकाल फागुन अन्त्यसम्म रहने अनुमान छ। मसौदा तयार भए पनि विधेयक नवगठित प्रतिनिधि सभामा पेस हुने सम्भावना रहेको छ। गोरखापत्र