सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रको व्यापक विरोध

चैत २० – सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अबदेखि सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक विरोध भएको छ।
निजी सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) र मिडिया सोसाइटी लगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहतका निकायलाई जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसलाई मितव्ययिता, एकरूपता र पारदर्शिताका लागि आवश्यक कदम भने पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए निजी सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध हजारौं पत्रकार, प्राविधिक तथा कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, यसले सूचनाको विविधता घटाउने र आलोचनात्मक तथा खोज पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको ठहर छ।
विभिन्न प्रेस संगठनहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘प्रेसविरोधी’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। साथै, विज्ञापन र मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरूले पनि उक्त निर्णय सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रणको प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।