करारको परिभाषा तथा कानूनबाट सिर्जित दायित्व
करार कानूनबाट सिर्जित दायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो।सामान्यतः दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौतालाई करार मानिन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०४ ले पनि करारलाई यही आधारमा परिभाषित गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिन्छ।करारको निर्माणका लागि प्रस्ताव र स्वीकृतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि करार गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव राखेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यक्तिले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि करार सम्पन्न भएको मानिन्छ। यसरी प्रस्ताव र स्वीकृतिबीचको कानूनी सम्बन्ध स्थापित भएपछि सम्बन्धित पक्षहरूका लागि करारले निश्चित हक, दायित्व र जिम्मेवारी सिर्जना गर्दछ। करार केवल दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच भएको सामान्य सहमति मात्र नभई कानूनद्वारा कार्यान्वयनयोग्य हुने किसिमको कानूनी सम्बन्ध हो।करारबाट सिर्जित दायित्वलाई मूलतः करार स्वयंले सिर्जना गर्ने दायित्व (Contractual Liability) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पक्षहरूबीच सम्पन्न भएको करारमा उल्लिखित शर्त, सहमति र प्रतिबद्धताका आधारमा एक पक्षले अर्को पक्षप्रति निश्चित कार्य गर्न वा नगर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दछ। करारका पक्षहरूले आफ्नो सहमतिका आधारमा स्वीकार गरेका दायित्वहरू करारको अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्छन् र कानूनले त्यस्ता दायित्वको कार्यान्वयनलाई मान्यता तथा संरक्षण प्रदान गर्दछ। यसैगरी, करार कानूनले सिर्जना गरेको दायित्व (Contractual Liability Created by Law) पनि करारसम्बन्धी दायित्वको महत्वपूर्ण पक्ष हो। पक्षहरूबीच भएको करारमा कुनै विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको अवस्थामा वा करारको कार्यान्वयन, उल्लङ्घन तथा त्यसबाट उत्पन्न परिणामका सम्बन्धमा कानूनले निश्चित व्यवस्था गरेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको दायित्व कानूनबाट निर्धारण हुन्छ। यस अर्थमा करारका पक्षहरूले आफ्ना अधिकार र दायित्व निर्धारण गर्ने भए पनि ती अधिकार र दायित्वको कानूनी प्रभाव तथा कार्यान्वयनको आधार सम्बन्धित करार कानूनबाट प्राप्त हुन्छ।करारीय दायित्वलाई प्रत्यक्ष करारीय दायित्व र अप्रत्यक्ष करारीय दायित्व (Direct and Indirect Contractual Liability) का रूपमा समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष करारीय दायित्व पक्षहरूबीच सम्पन्न भएको करार तथा त्यसमा व्यक्त गरिएको सहमतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना हुन्छ। यसको विपरीत, करारसँग सम्बन्धित कानूनी सम्बन्ध, परिस्थितिजन्य अवस्था वा कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त अन्य आधारबाट उत्पन्न हुने दायित्वलाई अप्रत्यक्ष करारीय दायित्वका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार करारीय सम्बन्धको प्रकृति र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानूनी परिणामको अध्ययन गर्दा दायित्व प्रत्यक्ष रूपमा करारबाट उत्पन्न भएको हो वा कानून तथा अन्य सम्बन्धित परिस्थितिबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने पक्षलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसैगरी, अनुचित समृद्धिसम्बन्धी करारबाट सिर्जित दायित्व (Liability Created by Unjust Enrichment) पनि करारसम्बन्धी दायित्वको एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो। कुनै व्यक्तिले कानूनसम्मत आधारबिना अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति, रकम, सेवा वा अन्य लाभ प्राप्त गरी त्यसबाट अनुचित रूपमा समृद्धि हासिल गरेको अवस्थामा त्यस्तो लाभको उचित हिसाब मिलान गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्षलाई न्यायोचित अवस्थामा पुनःस्थापित गर्ने दायित्व सिर्जना हुन सक्छ। यस प्रकारको दायित्वको मूल उद्देश्य कुनै व्यक्तिले वैधानिक आधारबिना प्राप्त गरेको लाभलाई कायम राख्न नदिई न्याय र समन्यायका आधारमा पक्षहरूबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु हो।यसरी हेर्दा करार केवल पक्षहरूबीच भएको सहमतिको दस्तावेज मात्र नभई त्यसबाट हक, दायित्व र कानूनी उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण कानूनी आधार हो। करारका पक्षहरूले स्वीकार गरेका शर्तहरूको परिपालना, कानूनद्वारा निर्धारित दायित्वको निर्वाह तथा अनुचित रूपमा प्राप्त लाभको न्यायोचित समायोजनसमेत करार कानूनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैले करारबाट सिर्जित दायित्वको अध्ययन गर्दा करारमा व्यक्त पक्षहरूको सहमति मात्र नभई त्यसलाई कानूनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सम्बन्धित कानून र न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई समेत समग्रतामा हेर्न आवश्यक हुन्छ।
करारको परिभाषा र अवधारणा
करारको अवधारणा मूलतः दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कायम हुने कानूनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य सहमतिसँग सम्बन्धित छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०४ अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिन्छ। यस अर्थमा करार सामान्य सहमति वा समझदारी मात्र नभई कानूनद्वारा कार्यान्वयन योग्य र पक्षहरूका लागि बाध्यकारी कानूनी सम्बन्ध सिर्जना गर्ने सम्झौता हो।
करारको निर्माणमा प्रस्ताव र स्वीकृति आधारभूत तत्वका रूपमा रहेका हुन्छन्। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि करार गर्ने अभिप्रायले प्रस्ताव राखेमा र प्रस्तावित व्यक्तिले त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा करार सम्पन्न भएको मानिन्छ। प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि अर्को व्यक्तिबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्तावलाई जनाउँछ। त्यसैगरी, स्वीकृति भन्नाले प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको हो, सोही अर्थ र विषयवस्तुमा प्रस्तावित व्यक्तिले व्यक्त गरेको सहमति सम्झनुपर्दछ।यसरी प्रस्ताव र स्वीकृतिबीच कानूनी रूपमा मान्य सहमति कायम भएपछि करारको निर्माण हुन्छ।
करार सम्पन्न भएपछि त्यसका पक्षहरूबीच बाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। करारका प्रत्येक पक्षले करारमा स्वीकार गरेका शर्त, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। करारबाट सिर्जित अधिकारको उपभोग र दायित्वको निर्वाह केवल पक्षहरूको आपसी इच्छामा निर्भर रहने विषय नभई कानूनद्वारा संरक्षित तथा कार्यान्वयनयोग्य विषय बन्न पुग्छ। त्यसैले करारको मूल विशेषता पक्षहरूको सहमतिमा आधारित हुनुका साथै त्यस्तो सहमतिलाई कानूनले बाध्यकारी प्रभाव प्रदान गर्नु हो।
करारको यही कानूनी स्वरूपलाई विभिन्न कानूनी परम्परामा समेत स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ। Indian Contract Act, 1872 को Section 2(h) ले करारलाई कानूनद्वारा कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार, “An agreement enforceable by law is a contract.” यस परिभाषाले करार र सामान्य सम्झौताबीचको मूल भिन्नतालाई स्पष्ट गर्दछ। सबै सम्झौता अनिवार्य रूपमा करार हुँदैनन्; कानूनद्वारा कार्यान्वयनयोग्य हुने सम्झौता मात्र करारको कानूनी स्वरूप प्राप्त गर्दछ।
त्यसैगरी, Restatement (Second) of Contracts, § 1 ले करारको अवधारणालाई अझ व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनेको छ: “A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty.” यस अवधारणाअनुसार करार एउटा वाचा वा वाचाहरूको समूह हो, जसको उल्लङ्घन भएमा कानूनले उपचार प्रदान गर्दछ वा जसको परिपालनालाई कानूनले कुनै न कुनै रूपमा कानूनी दायित्वका रूपमा मान्यता दिएको हुन्छ। यसले करारमा रहेको वाचा, त्यसको परिपालना र उल्लङ्घन भएमा प्राप्त हुने कानूनी उपचारबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्दछ।
करारको अवधारणालाई यसरी हेर्दा करार केवल दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच भएको सहमति मात्र नभई कानूनद्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार, दायित्व र उत्तरदायित्वको स्रोत हो। पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति, प्रस्ताव र स्वीकृतिको सम्बन्ध, कानूनद्वारा कार्यान्वयनयोग्यता तथा उल्लङ्घन भएमा उपलब्ध हुने कानूनी उपचार करारको अवधारणाका आधारभूत पक्ष हुन्। त्यसैले करारको वास्तविक कानूनी अर्थ बुझ्नका लागि सहमति मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यस्तो सहमतिले कानूनद्वारा मान्यता र संरक्षण प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अन्ततः, करारले व्यक्तिहरूबीचको निजी सहमतिलाई कानूनी सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्दछ। पक्षहरूले आफ्नो इच्छा र सहमतिका आधारमा अधिकार तथा दायित्व निर्धारण गरे पनि त्यसको बाध्यकारी प्रभाव, परिपालना र उल्लङ्घन भएमा प्राप्त हुने उपचार कानूनबाट सुनिश्चित हुन्छ। यस अर्थमा करार निजी स्वायत्तता र कानूनी बाध्यताबीचको महत्वपूर्ण सेतु हो, जसले पक्षहरूबीच विश्वास, निश्चितता, उत्तरदायित्व र कानूनी संरक्षणको आधार निर्माण गर्दछ।
करारका आधारभूत तत्त्वहरू
करार कानूनको दृष्टिले वैध र कार्यान्वयनयोग्य करार हुनका लागि केही आधारभूत तत्त्वहरूको विद्यमानता आवश्यक हुन्छ। पक्षहरूबीच भएको प्रत्येक सहमति स्वतः करारको स्वरूप ग्रहण गर्दैन। कुनै सहमति कानूनद्वारा मान्य र प्रवर्तनीय करार बन्नका लागि त्यसमा आवश्यक कानूनी तत्त्वहरू विद्यमान रहेको हुनुपर्दछ। करारका आधारभूत तत्त्वहरूले नै पक्षहरूबीच स्थापित सम्बन्धलाई कानूनी वैधता, निश्चितता र बाध्यकारी स्वरूप प्रदान गर्दछन्।
सबैभन्दा पहिले, करारमा कम्तीमा दुई पक्ष हुनुपर्दछ। करार स्वभावतः दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच स्थापित हुने कानूनी सम्बन्ध भएकाले एउटै व्यक्तिबाट करारको निर्माण हुन सक्दैन। करारका पक्षहरू प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनबमोजिम स्थापित कानूनी व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यस्ता पक्षहरूबीच अधिकार तथा दायित्वको पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि मात्र करारको आधार निर्माण हुन्छ।
त्यसैगरी, करारका पक्षहरू सक्षम पक्ष हुनुपर्दछ। करारमा संलग्न हुने व्यक्तिमा कानूनबमोजिम करार गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन आवश्यक हुन्छ। करार गर्न अयोग्य वा कानूनद्वारा सीमित क्षमता भएको व्यक्तिबाट गरिएको सहमतिको कानूनी प्रभाव सम्बन्धित कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ। त्यसैले पक्षको कानूनी क्षमता करारको वैधताका लागि महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो।
करार निर्माणका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति पनि अनिवार्य आधारभूत तत्त्व हुन्। एक पक्षले निश्चित विषयमा करार गर्ने अभिप्रायले प्रस्ताव राखेपछि अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेमा पक्षहरूबीच सहमति कायम हुन्छ। प्रस्ताव र स्वीकृतिबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विषयवस्तुमा आधारित हुनुपर्दछ। प्रस्तावमा राखिएका विषयलाई प्रस्तावित पक्षले स्वीकार गरेपछि मात्र करार निर्माणका लागि आवश्यक सहमतिको आधार तयार हुन्छ।
करारमा स्वतन्त्र सहमति अर्को महत्वपूर्ण तत्त्व हो। करारमा व्यक्त गरिएको सहमति कुनै प्रकारको दबाब, अनुचित प्रभाव, कपट, जालसाजी वा भ्रमबाट प्रभावित नभई पक्षहरूको स्वतन्त्र इच्छा र समझदारीमा आधारित हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त भएको सहमतिले मात्र करारलाई वास्तविक अर्थमा पक्षहरूको स्वायत्त इच्छाको अभिव्यक्ति बनाउँछ। त्यसैले करारको वैधता परीक्षण गर्दा पक्षहरूको सहमति कसरी र कुन परिस्थितिमा प्राप्त भएको थियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
करारका पक्षहरूबीच कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने मनसाय पनि विद्यमान हुनुपर्दछ। प्रत्येक सामाजिक, पारिवारिक वा व्यक्तिगत सहमति कानूनी रूपमा प्रवर्तनीय करार बन्दैन। पक्षहरूले आफ्नो सहमतिबाट कानूनी अधिकार र दायित्व सिर्जना गर्ने मनसाय राखेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा करारको प्रकृति निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। यस सन्दर्भमा Mr. Balfour v. Mrs. Balfour, [1919] 2 KB 571 को निर्णय विशेष रूपमा उल्लेखनीय मानिन्छ। उक्त निर्णयले पारिवारिक वा घरेलु प्रकृतिका सहमतिहरूमा कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने मनसायको परीक्षणको महत्वलाई स्पष्ट गरेको छ।
करारमा प्रतिफल (Consideration) को पनि महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ। सामान्यतः एक पक्षले अर्को पक्षबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्न, सेवा प्रदान गर्न वा कुनै दायित्व बहन गर्न सहमति जनाउँछ। यसरी करारमा पक्षहरूबीच हुने पारस्परिक लाभ, दायित्व वा विनिमयको आधारले करारको व्यावसायिक तथा कानूनी संरचनालाई बलियो बनाउँछ। तथापि, प्रतिफलको कानूनी प्रभाव र आवश्यकताको निर्धारण सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा गरिनुपर्दछ।
त्यसैगरी, करार कानूनबमोजिम प्रवर्तनीय हुनुपर्दछ। पक्षहरूबीच सहमति कायम हुँदैमा मात्र करार पूर्ण रूपमा कानूनी करार बन्दैन; त्यस्तो सहमति कानूनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुन आवश्यक हुन्छ। कानूनले प्रवर्तन गर्न नसक्ने वा कानूनद्वारा मान्यता नदिएको सहमति करारको रूपमा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्षम हुँदैन। करारको यही प्रवर्तनीयताले सामान्य सहमति र कानूनी रूपमा बाध्यकारी करारबीचको भिन्नता निर्धारण गर्दछ।
करारको विषयवस्तु प्रचलित कानूनविपरीत नभएको सम्झौता हुनुपर्दछ। कानूनद्वारा निषेध गरिएको, सार्वजनिक नीति वा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने अथवा कानूनले अमान्य मानेको विषयमा आधारित सम्झौताले सामान्यतः वैध करारको स्वरूप प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति भए पनि त्यस्तो सहमति प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रहेको हुन आवश्यक हुन्छ। करारको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई कानूनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र प्रयोग हुने कानूनी स्वतन्त्रता हो।
करारमा निश्चितता र स्पष्टता पनि आवश्यक हुन्छ। करारका विषयवस्तु, पक्षहरूको अधिकार तथा दायित्व, पूरा गर्नुपर्ने कार्य, समय, प्रतिफल तथा अन्य महत्वपूर्ण शर्तहरू सम्भव भएसम्म स्पष्ट र निश्चित रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। अस्पष्ट, अनिश्चित वा अर्थ निर्धारण गर्न नसकिने विषयमा आधारित सहमतिले करारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले करारको विषयवस्तु र शर्तहरू पक्षहरूले बुझ्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा कानूनद्वारा व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी निश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ।
करार मौखिक, लिखित वा रजिष्ट्रेशनका माध्यमबाट समेत स्थापित हुन सक्ने विषय करार कानूनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। करारको प्रकृति, विषयवस्तु तथा सम्बन्धित कानूनले तोकेको आवश्यकताअनुसार करार मौखिक वा लिखित रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ भने कतिपय करारका लागि कानूनबमोजिम लिखित दस्तावेज वा रजिष्ट्रेशनसमेत आवश्यक हुन सक्छ। त्यसैले कुनै करारको स्वरूप र औपचारिकता निर्धारण गर्दा सम्बन्धित करारको प्रकृति तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्नुपर्दछ।
करारका आधारभूत तत्त्वहरूको सम्बन्धमा तुलारत्न बज्राचार्य विरुद्ध चेतसुन्दरको मु.स. गर्ने तारा श्रेष्ठ, पारवंश, नेपाल कानून पत्रिका, २०७७, मंसिर, अंक ८, फैसला मिति २०७६/०३/२९, पृ. ३७७६, निर्णय नं. १०५४८, बृहत् पूर्ण इजलास, को निर्णय पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। उक्त नजिरले करारको प्रकृति, पक्षहरूबीचको सहमति तथा करारको कानूनी प्रभावका सम्बन्धमा व्याख्यात्मक आधार प्रदान गर्दछ।
यसरी करारको वैधता र प्रवर्तनीयता केवल पक्षहरूबीच सहमति कायम भएको तथ्यबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। पक्षहरूको संख्या र क्षमता, प्रस्ताव र स्वीकृति, स्वतन्त्र सहमति, कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने मनसाय, प्रतिफल, कानूनबमोजिमको प्रवर्तनीयता, प्रचलित कानूनसँगको सामञ्जस्य, निश्चितता तथा आवश्यक कानूनी औपचारिकताको पालना जस्ता आधारभूत तत्त्वहरूको समुचित विद्यमानता आवश्यक हुन्छ। यही कारणले करार कानूनमा प्रचलित महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा “सबै करार सम्झौता हुन्, तर सबै सम्झौता करार होइनन्” भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ। अर्थात्, प्रत्येक करार सम्झौताको स्वरूपमा आधारित हुन्छ, तर कानूनद्वारा प्रवर्तनीय हुने आवश्यक कानूनी तत्त्वहरू पूरा नगरेसम्म प्रत्येक सम्झौतालाई करारको कानूनी हैसियत प्रदान गर्न सकिँदैन।
करारको अवधारणा
करार भन्नाले करारका पक्षहरूले आपसी सहमतिका आधारमा आफूहरूबीच लागू हुने नियम, शर्त, अधिकार तथा दायित्वहरू निर्धारण गरी निर्माण गरेको निजी कानूनी व्यवस्था हो। यस अर्थमा, करारले पक्षहरूबीचको सम्बन्धलाई नियमन गर्ने आधार प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक पक्षको हक, अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गर्दछ। करारका पक्षहरूले कुनै विषयमा स्पष्ट रूपमा सहमति गरी त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् भने सामान्यतः त्यही व्यवस्था पक्षहरूबीच लागू हुन्छ। तर, करारमा पक्षहरूको कुनै विशेष अधिकार, दायित्व वा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन भने त्यस्तो विषयमा प्रचलित करार कानून तथा सम्बन्धित अन्य कानूनमा गरिएको व्यवस्था लागू हुन्छ। त्यसैगरी, करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उपलब्ध हुने कानूनी उपचारका सम्बन्धमा करारमा कुनै विशेष व्यवस्था नगरिएको भएमा, त्यस्तो करारमा लागू हुने प्रचलित कानूनमा उल्लङ्घनका लागि उपलब्ध उपचारसम्बन्धी व्यवस्था के-कस्तो छ भन्ने विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी करारका शर्त तथा पक्षहरूको सहमतिले निर्धारण नगरेका विषयमा प्रचलित कानूनले पूरक भूमिका निर्वाह गर्दछ र करार उल्लङ्घनबाट उत्पन्न विवादमा सम्बन्धित पक्षलाई कानूनबमोजिम उपयुक्त उपचार प्रदान गरिन्छ।
करारका प्रकार
करारलाई त्यसका पक्ष, प्रकृति, निर्माणको अवस्था तथा कानूनी प्रभावका आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार, करार सर्वसाधारणसँग गरिने करार र कुनै विशेष व्यक्ति वा व्यक्तिसँग गरिने करारका रूपमा वर्गीकृत हुन सक्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५११ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, करारमा संलग्न पक्षहरूको सङ्ख्याका आधारमा करारलाई दुई पक्षीय करार र बहुपक्षीय करारका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। दुई पक्षबीच अधिकार तथा दायित्व सिर्जना हुने करारलाई दुई पक्षीय करार भनिन्छ भने दुईभन्दा बढी पक्षबीच अधिकार, दायित्व वा कानूनी सम्बन्ध स्थापना हुने करारलाई बहुपक्षीय करार भनिन्छ।
करारको निर्माण तथा पक्षहरूको सहमतिलाई आधार मान्दा करार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हुन सक्छ। पक्षहरूबीच स्पष्ट सहमति वा व्यवहारबाट प्रत्यक्ष रूपमा करारको सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्थामा प्रत्यक्ष करार कायम हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा पक्षहरूबीच औपचारिक करार नभए पनि कानूनको व्यवस्थाका आधारमा करारसरह अधिकार तथा दायित्व सिर्जना हुन सक्छ, जसलाई अर्धकरारका रूपमा समेत बुझिन्छ। मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद–१५ मा अर्धकरारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, कुनै अनिश्चित भविष्यको घटना घट्ने वा नघट्ने कुरामा निर्भर रहने करारलाई सांयोगिक करार भनिन्छ, जससम्बन्धी व्यवस्था दफा ५१३ मा गरिएको छ।
त्यसैगरी, करारको वैधता तथा त्यसबाट उत्पन्न कानूनी प्रभावका आधारमा करारलाई बदर हुने र बदर गर्न सकिने करारका रूपमा समेत वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कानूनबमोजिम प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव उत्पन्न गर्न नसक्ने वा अमान्य हुने प्रकृतिको करार बदर हुने करार हो भने कानूनले तोकेको आधार वा सम्बन्धित पक्षको अधिकार प्रयोग गरी बदर गराउन सकिने करारलाई बदर गर्न सकिने करार भनिन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५१७ र ५१८ मा क्रमशः बदर हुने तथा बदर गर्न सकिने करारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी करारका विभिन्न प्रकारको वर्गीकरणले करारको प्रकृति, पक्षहरूको सम्बन्ध, कानूनी प्रभाव तथा त्यस्ता करारबाट उत्पन्न हुने अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सहयोग गर्दछ।
बदर हुने र बदरणीय करारबीच भिन्नता
कानूनले निषेध गरेको विषयसँग सम्बन्धित वा कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको करारलाई बदर हुने करार भनिन्छ। यस्तो करारले कानूनबमोजिम वैध कानूनी प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दैन। यसको विपरीत, कानूनले निर्धारण गरेका आवश्यक शर्तहरू पूरा नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको अनुरोध, दाबी वा उजुरीका आधारमा बदर गर्न सकिने करारलाई बदरणीय करार भनिन्छ। बदरणीय करार प्रारम्भदेखि नै स्वतः अमान्य नहुने भएकाले सम्बन्धित पक्षले कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो करार बदर गराउनुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका रूपमा, करार सम्पन्न गर्दा करारका पक्षमध्ये कुनै एक पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था लिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा सहमतिको अभावबाट मर्का पर्ने पक्षले कानूनबमोजिम त्यस्तो करार बदर गराउन माग गर्न सक्छ। साथै, त्यस्तो करारका कारण आफूलाई भएको वास्तविक हानि नोक्सानीका लागि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा अन्य उपयुक्त उपचारसमेत दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तथापि, करार बदर गराउन चाहने मर्का पर्ने पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र सम्बन्धित कानूनी उपचारको खोजी गर्नुपर्दछ। निर्धारित समयभित्र उपचारको माग नगरेमा कानूनबमोजिम त्यस्तो अधिकार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बदरणीय करारको सन्दर्भमा हदम्यादको विशेष महत्त्व रहन्छ।
“A voidable contract remains legally effective unless and until it is avoided by the aggrieved party. The aggrieved party is entitled to seek the cancellation of the contract and may also claim compensation for any loss or damage suffered as a result of the contract, subject to the applicable law.”
बदर हुने करार र बदर गराउन सकिने करार
बदर हुने करार भन्नाले प्रचलित कानूनविपरीत भएको वा करार वैध रूपमा गठन हुनका लागि आवश्यक आधारभूत तत्त्वहरूको अभावमा सम्पन्न भएको करारलाई जनाउँछ। यस्तो करार कानूनको दृष्टिमा शून्य मानिन्छ र यसले कुनै कानूनी मान्यता वा प्रभाव प्राप्त गर्दैन। अर्थात्, कानूनले निषेध गरेको विषयसँग सम्बन्धित वा कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको करार स्वतः कानूनी रूपमा अमान्य हुन्छ।
यसको विपरीत, करार हुनका लागि सम्बन्धित पक्षको स्वतन्त्र सहमति आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै पक्षको सहमति करकाप, अनुचित प्रभाव, जालसाजी वा झुक्यानबाट प्राप्त गरिएको छ भने त्यस्तो सहमति स्वतन्त्र सहमति मानिँदैन। यस्तो अवस्थामा करार स्वतः शून्य नहुने भए पनि मर्का पर्ने पक्षले कानूनबमोजिम त्यस्तो करार बदर गराउन सक्ने अधिकार राख्दछ। त्यसैले बदर गराउन सकिने करार कानूनको दृष्टिमा स्वतः शून्य नभई सम्बन्धित पक्षको इच्छा, दाबी वा उजुरीका आधारमा कायम रहने वा बदर हुने अवस्था भएको करार हो।
बदर हुने करार प्रचलित कानूनविपरीत भएको कारणले कुनै व्यक्तिलाई क्षति वा हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई कानूनबमोजिम पूर्वावस्थामा फर्काउने तथा प्राप्त हुनुपर्ने उपयुक्त कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यस्तै, कुनै करार बदर गराउन सकिने करारका रूपमा बदर घोषित भएपछि सो करारबाट कुनै पक्षले लाभ, सेवा वा अन्य कुनै मूल्य प्राप्त गरेको भए, कानूनबमोजिम त्यस्तो लाभ, सेवा वा मूल्य सम्बन्धित अर्को पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बदर हुने करारले प्रारम्भदेखि नै कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने अवस्था जनाउँछ भने बदर गराउन सकिने करारले सम्बन्धित पक्षले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी बदर नगराएसम्म कायम रहन सक्ने करारको अवस्थालाई जनाउँछ।
बदर हुने र बदर गराउन सकिने करारसम्बन्धी थप व्यवस्था
बदर हुने करार प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुन्छ र त्यस्तो करारबाट कुनै कानूनी परिणाम उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तो करारका आधारमा पक्षहरूबीच कुनै हक, अधिकार वा दायित्वसमेत सिर्जना हुँदैन। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५१७ को उपदफा (३) ले बदर हुने करारको यही कानूनी प्रभावलाई स्पष्ट गरेको छ। त्यसैगरी, करारको कुनै अंश मात्र बदर हुने अवस्था भएमा त्यसबाट करारको बाँकी अंश स्वतः अमान्य हुँदैन र कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न मिल्ने बाँकी अंश कार्यान्वयनयोग्य नै रहन्छ। यससम्बन्धी व्यवस्था दफा ५१७ को उपदफा (४) मा गरिएको छ।
बदर गराउन सकिने करारको सन्दर्भमा, करार गराउन बाध्य पारिएको वा त्यस्तो करारबाट मर्का पर्ने पक्षले करारलाई बदर गराउन माग गर्नुका अतिरिक्त, करार सम्पन्न हुनुअघिको आफ्नो अवस्था अर्थात् पूर्वावस्थामा फर्काइदिनसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्था दफा ५१८ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा गरिएको छ। त्यस्तै, करार अनुचित प्रभावबाट गरिएको होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार त्यस्तो अनुचित प्रभाव परेको वा पारिएको अवस्थासँग सम्बन्धित अर्को पक्षमाथि रहने व्यवस्था दफा ५१८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा गरिएको छ। यसले अनुचित प्रभावको आरोप लागेको अवस्थामा प्रमाणको भारसम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था स्थापित गर्दछ।
बदर गराउन सकिने करार अदालतबाट बदर घोषित हुनुअघिसम्म त्यस्तो करारबमोजिम कानूनसम्मत रूपमा भए गरेका कार्य वा कारोबारलाई स्वतः प्रभावित गर्दैन। अर्थात्, अदालतबाट करार बदर घोषित हुनुअघिसम्म कानूनबमोजिम सम्पन्न भएका कार्यहरूको कानूनी प्रभाव कायम रहन्छ। यससम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५१८ को उपदफा (५) मा गरिएको छ।
हदम्याद
बदर हुने करार प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने भएकाले त्यस्तो करारलाई बदर गराउनका लागि कुनै निश्चित हदम्याद लागू हुने अवस्था रहँदैन र कानूनबमोजिम जहिलेसुकै बदर गराउन सकिने हुन्छ। यसको विपरीत, बदर गराउन सकिने करारका सम्बन्धमा निश्चित हदम्याद तोकिएको हुन्छ। त्यस्तो करार बदर गराउनुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५२० ले यससम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले बदर गराउन सकिने करारको सम्बन्धमा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न चाहने पक्षले कानूनले तोकेको एक वर्षको हदम्यादभित्रै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
करार रद्द वा बदर भएमा हुने परिणाम
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३८ बमोजिम, कानूनबमोजिम कुनै करार बदर भएमा, बदर घोषित भएमा वा यस भागमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम करार अमान्य वा रद्द भएमा त्यस करारका आधारमा पक्षहरूबीच आदान प्रदान भएको नगद, जिन्सी वा सेवा सम्बन्धमा कानूनबमोजिम हिसाब मिलान गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी करार बहाल रहेको अवधिसम्म प्रदान गरिएको नगद, जिन्सी वा सेवाको यथोचित हिसाब मिलान गरी सम्बन्धित पक्षले प्राप्त गरेको नगद वा जिन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा प्राप्त सेवाको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस प्रावधानको मूल उद्देश्य करार बदर वा रद्द भएपछि पक्षहरूलाई सम्भव भएसम्म करार सम्पन्न हुनुअघिको अवस्थातर्फ फर्काउनु र करार अमान्य वा रद्द भएको कारण कुनै पक्षले अनुचित रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनु हो।
करारको उल्लङ्घन
करारका पक्षहरूले करारमा स्वीकार गरेका शर्त, दायित्व तथा जिम्मेवारीहरू पूरा नगरेमा करारको उल्लङ्घन भएको मानिन्छ। करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगर्नु मात्र नभई करारको आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्नु वा करारमा निर्धारित शर्त तथा दायित्वअनुरूप कार्य नगर्नु पनि परिस्थितिअनुसार करारको उल्लङ्घनका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। त्यसैले करारको उल्लङ्घन भन्नाले करारबाट सिर्जित दायित्वको पूर्ण वा आवश्यक रूपमा पालना हुन नसकेको अवस्था हो।
करारको उल्लङ्घनलाई सामान्यतः वास्तविक उल्लङ्घन (Actual Breach) र सम्भावित उल्लङ्घन (Anticipatory Breach) गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। करारमा तोकिएको समय वा दायित्व पूरा गर्ने अवस्था आइसकेपछि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो करारीय दायित्व पूरा नगरेमा वास्तविक उल्लङ्घन भएको मानिन्छ। यसको विपरीत, करारमा निर्धारित दायित्व पूरा गर्ने समय आउनुअघि नै कुनै पक्षले आफूले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेमा वा उसको व्यवहारबाट दायित्व पूरा नगर्ने निश्चित देखिएमा त्यस्तो अवस्थालाई करारको सम्भावित उल्लङ्घन भनिन्छ।
करारको सम्भावित उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मर्का पर्ने अर्को पक्षले कानूनबमोजिम आफ्नो उपचारको मार्ग छनोट गर्न सक्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम, त्यस्तो पक्षले उल्लङ्घनको अवस्था देखिएलगत्तै तत्काल कानूनी उपचार खोज्न सक्ने वा करारमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र आफ्नो उपचारको माग गर्न सक्ने विकल्प प्राप्त गर्दछ। तत्काल उपचार खोज्ने विकल्प रोजिएमा सम्भावित उल्लङ्घनकै आधारमा कानूनबमोजिम उपलब्ध उपचारको माग गर्न सकिन्छ। तर करारको अवधि समाप्त भएपछि उपचार खोज्ने विकल्प रोजिएमा करारमा निर्धारित समयसम्म पर्खिई त्यसपछि करारको वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था हेरी कानूनबमोजिम उपचारको माग गर्न सकिन्छ। यसरी सम्भावित उल्लङ्घनको अवस्थामा कानूनले मर्का पर्ने पक्षलाई तत्काल उपचार खोज्ने वा करारको अवधि समाप्त भएपछि उपचार माग गर्ने गरी आफ्नो हितअनुकूल विकल्प छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ।
करार कानूनमा प्राप्त हुने उपचार
करार कानूनमा करारको उल्लङ्घनबाट प्रभावित पक्षको अधिकार तथा हितको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रकारका कानूनी उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। करार उल्लङ्घन भएपछि मात्र उपचार प्रदान गर्ने नभई, कतिपय अवस्थामा सम्भावित उल्लङ्घनलाई रोक्ने वा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम प्रकृतिका उपचारसमेत उपलब्ध हुन्छन्। यस दृष्टिले करार कानूनअन्तर्गत प्राप्त हुने उपचारलाई सामान्यतः आन्तरिम प्रकृतिको उपचार र अन्तिम उपचार गरी दुई प्रमुख वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
आन्तरिम प्रकृतिको उपचार भन्नाले करारको उल्लङ्घन हुन नदिन वा सम्भावित उल्लङ्घनबाट पक्षलाई पर्न सक्ने क्षति रोक्नका लागि प्रदान गरिने नकारात्मक प्रकृतिको उपचारलाई जनाउँछ। यस्तो उपचारको मूल उद्देश्य करार उल्लङ्घन भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिलाउनु मात्र नभई, उल्लङ्घन हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्नु हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४१ अन्तर्गत सम्भावित करार उल्लङ्घनको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले तत्काल कानूनी उपचारको माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तिम उपचार भनेको करारको उल्लङ्घन भइसकेपछि मर्का पर्ने पक्षलाई कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने उपचार हो। यस्तो उपचारको उद्देश्य उल्लङ्घनबाट पक्षलाई परेको असर वा क्षतिलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरी उसको कानूनी हितको संरक्षण गर्नु हो। यसअन्तर्गत करार हुनुभन्दा पहिले पक्षको जुन अवस्था थियो, सम्भव भएसम्म त्यही अवस्थामा फर्काउने उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, करारका आधारमा प्राप्त भएको सामान वा रकम सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गराउने तथा आवश्यक अवस्थामा मनासिब रकम भराई दिने उपचारसमेत उपलब्ध हुन सक्छ।
अन्तिम उपचारको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य करार पूरा भएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले प्राप्त गर्ने अपेक्षित लाभ वा हितलाई सम्भव भएसम्म सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यस्तै, परिस्थितिअनुसार करारको यथावत् परिपालना गराउने उपचारसमेत प्रदान गर्न सकिन्छ। यथावत् परिपालना भन्नाले करारबाट सिर्जित दायित्वलाई केवल क्षतिपूर्तिबाट प्रतिस्थापन नगरी सम्बन्धित पक्षलाई करारमा स्वीकार गरिएको दायित्व वास्तविक रूपमा पूरा गर्न बाध्य गराउने उपचारलाई जनाउँछ। यसरी करार कानूनमा उपलब्ध उपचारहरूले उल्लङ्घनबाट प्रभावित पक्षलाई सम्भव भएसम्म पूर्वावस्थामा फर्काउने, भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्ने, अपेक्षित लाभ सुनिश्चित गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा करारकै यथावत् कार्यान्वयन गराउने माध्यमबाट न्यायिक संरक्षण प्रदान गर्दछन्।
क्षतिपूर्ति
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३७ बमोजिम, करारका कुनै एक पक्षले करारबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा वा करारमा निर्धारित शर्त तथा व्यवस्थाबमोजिम करारको परिपालना नगरेमा त्यसबाट अर्को पक्षलाई हानि–नोक्सानी पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा करार उल्लङ्घनबाट प्रभावित पक्षलाई भएको क्षति सम्बोधन गर्न कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। क्षतिपूर्तिको मूल उद्देश्य करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई करार यथावत् रूपमा पूरा भएको भए जुन आर्थिक वा कानूनी अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो, सम्भव भएसम्म त्यही अवस्थामा पुर्याउनु हो।
यस अर्थमा, क्षतिपूर्ति (Damages) को उद्देश्य करारबाट प्राप्त हुने अपेक्षित कार्यसम्पादन वा लाभको अपेक्षा पूरा गर्नु हो। अर्थात्, करारको उल्लङ्घन नभएको भए मर्का पर्ने पक्षले प्राप्त गर्ने अपेक्षित लाभ वा अवस्था र करार उल्लङ्घनका कारण उसले वास्तवमा प्राप्त गरेको अवस्थाबीच उत्पन्न भएको अन्तरलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ। यसरी क्षतिपूर्तिले मुख्यतः मर्का पर्ने पक्षको करार कार्यसम्पादनसम्बन्धी अपेक्षा (performance expectation) लाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यसको विपरीत, Quantum Meruit तथा Restitution को उद्देश्य मर्का पर्ने पक्षलाई करार सम्पन्न नै नभएको भए जुन अवस्थामा रहने थियो, सम्भव भएसम्म त्यही अवस्थामा फर्काउनु हो। अर्थात्, यी उपचारहरूले करारबाट प्राप्त भएको लाभ, सेवा, रकम वा अन्य मूल्यको उचित हिसाब मिलान गरी पक्षलाई करारपूर्वको अवस्थातर्फ पुनःस्थापित गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिन्छन्।
त्यसकारण, करारको पूर्ण रूपमा पालना नै नभएको वा करारमा निर्धारित शर्तअनुसार त्यसको पालना नभएको अवस्थामा, अदालतले करार पूर्ण रूपमा पालना भएको भए मर्का पर्ने पक्ष कुन आर्थिक वा कानूनी अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम उपयुक्त रकम भराई दिन सक्छ। यसरी करारको पूर्ण कार्यसम्पादन भएको अवस्थामा प्राप्त हुने अपेक्षित अवस्था वा लाभलाई आधार बनाई मर्का पर्ने पक्षलाई कानूनबमोजिम भराई दिइने रकमलाई क्षतिपूर्ति भनिन्छ।
Damages is designed to fulfil the performance expectation of the injured party. Quantum meruit and restitution are expected to bring back the injured party in the position if there had been no contract.
क्षतिपूर्तिको सीमा तथा प्रकृति
करार उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुने क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा पक्षहरूबीच करार सम्पन्न गर्दाका बखत हानि नोक्सानीका सम्बन्धमा गरिएको सहमति तथा करारका शर्तलाई समेत आधार लिनुपर्ने हुन्छ। पक्षहरूले करारमा सम्भावित हानि नोक्सानीको पूर्वानुमान गरी निश्चित रकम निर्धारण गरेका छन् भने त्यस्तो रकमलाई क्षतिपूर्तिको निर्धारणका क्रममा विचार गर्न सकिन्छ। तथापि, क्षतिपूर्तिको रकम पक्षहरूबीच पूर्वानुमान गरी निर्धारण गरिएको रकमको सीमाभन्दा बढी हुने गरी भराई दिन सकिने हुँदैन र कानूनबमोजिम मनासिब रकममा सीमित रहनुपर्ने हुन्छ।
क्षतिपूर्तिको मूल आधार करार उल्लङ्घनबाट भएको प्रत्यक्ष वा वास्तविक हानि नोक्सानी हो। त्यसैले मर्का पर्ने पक्षले करार उल्लङ्घनका कारण वास्तवमा भोगेको वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने हानि नोक्सानीका लागि कानूनबमोजिम मनासिब रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। अदालतले क्षतिको प्रकृति, परिमाण, करारका शर्त, पक्षहरूको पूर्वानुमान तथा सम्बन्धित परिस्थितिलाई विचार गरी उपयुक्त र मनासिब रकम निर्धारण गर्दछ।
तर करार उल्लङ्घनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभएको अप्रत्यक्ष, काल्पनिक वा अनुमानमा मात्र आधारित हानि नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने हुँदैन। यसरी क्षतिपूर्तिको सीमा वास्तविक तथा प्रत्यक्ष रूपमा भएको क्षतिसँग सम्बन्धित रहन्छ र यसको निर्धारणमा मनासिबता, करारका शर्त तथा पक्षहरूले करार गर्दाका बखत गरेको पूर्वानुमानलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। यसको उद्देश्य मर्का पर्ने पक्षलाई भएको वास्तविक क्षतिको उचित परिपूर्ति गर्नु हो, न कि करार उल्लङ्घनको आधारमा अनुचित वा काल्पनिक लाभ प्रदान गर्नु।
करारको परिपालनाको अनुपातमा रकम भराई दिने
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३९ बमोजिम, कुनै पक्षले करारको उल्लङ्घन गरेको वा अन्य कुनै कारणबाट करार अन्त्य भएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले आफूले करारबमोजिम गरेको काम वा सम्पन्न गरेको करारको परिपालनाको अनुपातमा अर्को पक्षसँग करारबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने रकम दाबी गर्न सक्छ। अर्थात्, करार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि मर्का पर्ने पक्षले करारअन्तर्गत आफ्नो तर्फबाट पूरा गरेको काम वा गरेको परिपालनाको परिमाणअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने रकमबाट वञ्चित हुनुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा आफूले वास्तवमा गरेको कार्य वा करारको परिपालनाको अनुपातलाई आधार मानी अर्को पक्षसँग करारबमोजिमको रकम दाबी गर्न सकिने हुन्छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य करार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको वा करार अन्त्य भएको कारणले कुनै पक्षले आफूले सम्पन्न गरिसकेको कामको उचित प्रतिफलबाट वञ्चित हुन नदिनु तथा पक्षहरूबीच भएको कार्यसम्पादन र प्राप्त हुने रकमबीच उचित सामञ्जस्य कायम गर्नु हो।
क्षतिपूर्तिको निर्धारणसम्बन्धी सामान्य नियम
करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करार पूर्ण रूपमा पालना भएको भए मर्का पर्ने पक्ष कुन अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो भन्ने कुरालाई मुख्य आधार मानिन्छ। अर्थात्, करारको उल्लङ्घन नभएको भए पक्षले प्राप्त गर्ने अपेक्षित आर्थिक लाभ वा अवस्था र करार उल्लङ्घनका कारण वास्तवमा प्राप्त भएको अवस्थाबीचको अन्तरलाई मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको निर्धारण गरिन्छ। यस क्रममा करार उल्लङ्घनबाट प्रत्यक्ष रूपमा भएको वास्तविक हानि नोक्सानीका साथै करार सम्पन्न गर्दाका बखत त्यस्तो हानि–नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा करारका पक्षलाई जानकारी भएको वा पूर्वानुमान गर्न सकिने हानि–नोक्सानीलाई समेत विचार गरिन्छ।
क्षतिपूर्तिको निर्धारणसम्बन्धी यस सामान्य सिद्धान्तलाई प्रख्यात अंग्रेजी मुद्दा Hadley v. Baxendale (1854) मा स्थापित गरिएको नियमले विशेष रूपमा स्पष्ट गर्दछ। उक्त सिद्धान्तअनुसार करार उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुने क्षतिपूर्तिमा सामान्य रूपमा त्यस्तो हानि नोक्सानी समावेश हुन्छ जुन करार उल्लङ्घनको स्वाभाविक र सामान्य परिणामका रूपमा उत्पन्न हुन्छ। साथै, करार सम्पन्न गर्दाका बखत पक्षहरूलाई विशेष परिस्थितिका कारण त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने जानकारी थियो वा त्यस्तो सम्भावनाको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था थियो भने त्यस्तो विशेष हानि नोक्सानीका लागि समेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने हुन्छ। यसै आधारमा करार कानूनमा क्षतिपूर्तिलाई सामान्य क्षतिपूर्ति (General Damages) र विशेष क्षतिपूर्ति (Specific Damages) का रूपमा समेत वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३७ को उपदफा (१) ले समेत करार उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक हानि नोक्सानी तथा करार गर्दाका बखत त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने कुरा करारका पक्षलाई जानकारी भएको हानि नोक्सानीलाई क्षतिपूर्तिको निर्धारणका आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करार उल्लङ्घनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित वास्तविक हानि नोक्सानी तथा करार सम्पन्न गर्दाका बखत पक्षहरूलाई ज्ञात वा पूर्वानुमानयोग्य रहेको विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानि नोक्सानीलाई कानूनबमोजिम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्षतिपूर्तिको निर्धारणको मूल उद्देश्य करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई करार पूर्ण रूपमा पालना भएको भए प्राप्त हुने अपेक्षित अवस्थासँग यथासम्भव नजिक पुर्याउनु हो।
समस्या र समाधान
समस्या
कम्पनीको नाममा धितो रहेको जग्गा (ख) लाई बिक्री गर्ने गरी पचास लाख रुपैयाँ बैना लिई बाँकी रकम बुझी जग्गा पास गरी दिने सहमति भएको थियो। पक्षहरूबीच सम्पन्न बैना करारमा निर्धारित समयभित्र जग्गा पास गरी नदिएमा बैना रकमको दोब्बर अर्थात् एक करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो। तर, उक्त जग्गा कम्पनीले लिएको ऋणबापत बैंकमा धितो रहेको अवस्थामा ऋण चुक्ता हुन नसकेपछि बैंकले कानूनबमोजिम धितो फुकुवा गरी जग्गा आफ्नो नाममा लिएको अवस्था सिर्जना भयो। परिणामतः करारबमोजिम (ख) को नाममा जग्गा पास गर्न सम्भव भएन।
जग्गा करारबमोजिम पास गरी नदिएको आधारमा ‘ख’ ले बैना करारमा उल्लिखित शर्तबमोजिम एक करोड रुपैयाँ भराई पाऊँ भनी अदालतमा फिराद दायर गरेको अवस्थामा मुख्य प्रश्न करारमा उल्लिखित दोब्बर बैना रकम नै स्वतः क्षतिपूर्तिका रूपमा भराई दिनुपर्ने हो वा करार उल्लङ्घनबाट वास्तवमा भएको हानि नोक्सानीका आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने हो भन्ने हुन्छ।
समाधान
यस समस्याको समाधान गर्दा सर्वप्रथम करारको प्रकृति, करार उल्लङ्घनको अवस्था, जग्गा पास हुन नसक्नुको कारण, करारमा राखिएको दोब्बर बैना फिर्ता गर्ने शर्त तथा करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई वास्तवमा भएको हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। केवल करारमा एक करोड रुपैयाँ दिने शर्त उल्लेख गरिएको छ भन्दैमा उक्त रकम स्वतः क्षतिपूर्तिका रूपमा भराई दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारको शर्तसँगै प्रचलित कानून तथा करार उल्लङ्घनबाट उत्पन्न वास्तविक हानि नोक्सानीलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिको सामान्य सिद्धान्तअनुसार करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई करार पूर्ण रूपमा पालना भएको भए जुन अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो, सम्भव भएसम्म त्यही अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य राखिन्छ। त्यसैले (ख) ले करार उल्लङ्घनका कारण वास्तवमा कति हानि नोक्सानी व्यहोरेको छ, करार गर्दाका बखत त्यस्तो हानि नोक्सानीको सम्भावना पक्षहरूलाई जानकारी थियो वा थिएन, करारमा उल्लिखित एक करोड रुपैयाँ कुन प्रकृतिको रकम हो तथा उक्त रकम क्षतिपूर्तिको पूर्वनिर्धारित सीमा हो वा करार उल्लङ्घन भएमा तिर्नुपर्ने निश्चित दायित्व हो भन्ने विषयको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी, जग्गा कम्पनीको नाममा धितो रहेको तथ्य करार सम्पन्न गर्दाका बखत ‘ख’ लाई जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि धितोको अवस्था तथा त्यसका कारण जग्गा पास हुन नसक्ने सम्भावनाबारे (ख) लाई करार गर्दाका बखत जानकारी थियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने हानि नोक्सानीको पूर्वानुमानयोग्यता र पक्षहरूको सहमतिलाई क्षतिपूर्तिको निर्धारणमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्था ‘ख’ को जानकारीबाहिर थियो र करार उल्लङ्घनका कारण वास्तविक तथा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन्छ भने कानूनबमोजिम सो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
अतः यस विवादमा क्षतिपूर्तिबापत एक करोड रुपैयाँ नै भराई दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निष्कर्ष केवल बैना करारमा उल्लिखित शर्तका आधारमा मात्र निर्धारण गर्न मिल्दैन। अदालतले करारको शर्त, पक्षहरूको वास्तविक मनसाय, करार उल्लङ्घनको कारण, जग्गाको धितोसम्बन्धी अवस्था, पक्षहरूलाई त्यस्तो अवस्थाको जानकारी वा पूर्वानुमान थियो वा थिएन, करार उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समग्र रूपमा विचार गरी मनासिब रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
क्षतिपूर्तिका प्रमुख नियमहरू
करार उल्लङ्घनसम्बन्धी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सामान्यतः करार पूर्ण रूपमा पालना भएको भए मर्का पर्ने पक्ष जुन अवस्थामा पुग्ने थियो, त्यस अवस्थालाई आधार मानिन्छ। करार उल्लङ्घनबाट भएको प्रत्यक्ष तथा वास्तविक हानि नोक्सानी क्षतिपूर्तिको प्रमुख आधार हुन्छ। करार गर्दाका बखत सम्भावित हानि नोक्सानीका सम्बन्धमा पक्षलाई जानकारी भएको वा पूर्वानुमान गर्न सकिने हानि नोक्सानीलाई पनि कानूनबमोजिम विचार गर्न सकिन्छ। तर अप्रत्यक्ष, काल्पनिक वा अत्यधिक अनुमानमा आधारित हानि नोक्सानी सामान्यतः क्षतिपूर्तिको आधार बन्न सक्दैन।
त्यसैगरी, पक्षहरूले करारमा सम्भावित हानि नोक्सानीको पूर्वानुमान गरी निश्चित रकम तोकेका छन् भने त्यस्तो रकमलाई पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि, करारमा रकम उल्लेख गरिएको मात्र कारणले त्यस्तो रकम स्वतः भराई दिनुपर्ने हुँदैन। रकमको प्रकृति, पक्षहरूको मनसाय, वास्तविक हानि नोक्सानी तथा प्रचलित कानूनका आधारमा अदालतले त्यसको कानूनी प्रभाव निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्षतिपूर्तिको मूल उद्देश्य मर्का पर्ने पक्षलाई अनुचित लाभ प्रदान गर्नु नभई करार उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक क्षतिको यथोचित परिपूर्ति गर्नु हो।
हानि नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने दायित्व
करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षले आफूलाई पर्न सक्ने हानि नोक्सानीलाई सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गर्न उचित तथा व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। करार उल्लङ्घनबाट क्षति भएको भन्दै मर्का पर्ने पक्षले आफूले उचित सावधानी अपनाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने हानि नोक्सानीसमेत अर्को पक्षबाट क्षतिपूर्तिका रूपमा दाबी गर्न पाउँदैन। यस सिद्धान्तलाई हानि नोक्सानी न्यूनीकरणको सिद्धान्त (Doctrine of Mitigation of Damages) भनिन्छ।
The law does not permit a plaintiff to recover damages for a loss that could reasonably have been avoided had the plaintiff taken reasonable steps to mitigate the loss. Thus, a party suffering loss as a result of a breach of contract is expected to take reasonable measures to minimise the consequences of the breach. The injured party cannot deliberately allow the loss to increase and subsequently seek compensation from the defaulting party for the additional loss that could reasonably have been avoided.
This principle was illustrated in Brace v. Calder (1895). In that case, a partnership consisting of four partners appointed the plaintiff as its manager. The partnership was subsequently dissolved following the retirement of two of the partners. The remaining two partners continued the business and offered the plaintiff employment as manager on the same terms as those contained in his previous contract. The plaintiff, however, refused the offer and brought an action seeking damages equivalent to the salary that would have been payable for the remainder of the contractual period.
At that time, the law treated the termination of the plaintiff’s employment following the dissolution of the partnership as wrongful dismissal. Nevertheless, the court awarded only nominal damages. The court proceeded on the basis that the plaintiff would not, in substance, have suffered the alleged loss of salary had he reasonably accepted the offer made by the continuing partners to employ him on the same terms. The case therefore demonstrates that a claimant cannot recover damages for a loss that could reasonably have been avoided by taking an appropriate and reasonable step to mitigate the consequences of the breach.
पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३७(२) बमोजिम, करारका पक्षहरूले करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्तिबापत निश्चित रकम तिर्नुपर्ने गरी करारमै रकम उल्लेख गरेका छन् भने त्यस्तो रकमलाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति भनिन्छ। यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य करार उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानि नोक्सानीको अनुमान गरी पक्षहरूबीच क्षतिपूर्तिको रकम पूर्वनिर्धारण गर्नु हो।
तर करारमा पूर्वनिर्धारित गरिएको रकम वास्तविक वा अनुमानित हानि नोक्सानीको तुलनामा अत्यधिक बढी वा अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई यथावत् रूपमा लागू गर्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ। पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम क्षतिपूर्तिको वास्तविक उद्देश्यभन्दा बाहिर गई अत्यधिक वा अनुचित रूपमा निर्धारण गरिएको अवस्थामा त्यसलाई दण्डात्मक प्रकृतिको रकमका रूपमा स्वीकार गरी भराउन नमिल्ने हुन्छ। त्यसैले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करार उल्लङ्घनबाट भएको वा हुन सक्ने वास्तविक तथा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी, करारका सर्त तथा पक्षहरूको उद्देश्यसमेतलाई विचार गर्नुपर्छ। यस अर्थमा, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति पक्षलाई अनुचित लाभ दिलाउने वा उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई दण्डित गर्ने माध्यम नभई करार उल्लङ्घनबाट परेको हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हो।
अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय विरुद्ध कृष्णबहादुर श्रेष्ठ
अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय विरुद्ध कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, नेकाप २०६८, असोज, पृ. १०२८ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति र जरिवानाबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट गर्दै, करारमा क्षतिपूर्तिबापत उल्लेख गरिएको रकम करार उल्लङ्घन हुँदा भएको वा हुन सक्ने वास्तविक हानि नोक्सानीको पूर्वानुमानभन्दा अत्यधिक देखिएमा त्यस्तो रकमले क्षतिपूर्तिको नभई जरिवानाको रूप लिन सक्ने र अदालतबाट त्यस्तो रकम भराउन नमिल्ने दृष्टिकोण व्यक्त गरेको छ। यसबाट करारमा रकम उल्लेख गरिँदैमा त्यस्तो रकम स्वतः क्षतिपूर्तिका रूपमा भराउन योग्य नहुने तथा रकमको प्रकृति र करार उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक हानि नोक्सानीबीच उचित सम्बन्ध हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित हुन्छ।
त्यसैगरी, करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षले आफूलाई वास्तविक रूपमा हानि नोक्सानी पुगेको हो भन्ने आधार, कारण र त्यसको परिणाम प्रस्तुत गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने विषयले पनि पूर्वनिर्धारित रकम क्षतिपूर्तिको प्रकृतिको हो वा जरिवानाको प्रकृतिको हो भन्ने छुट्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दा करार उल्लङ्घन र भएको हानि नोक्सानीबीचको सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। केवल करारमा निश्चित रकम उल्लेख गरिएको आधारमा वास्तविक क्षतिको कुनै आधार वा कारण नदेखाई सोही रकम भराउने दाबीलाई अदालतले स्वीकार नगर्न सक्ने देखिन्छ।
यस मुद्दासँग सम्बन्धित दृष्टिकोणमा दुई व्यक्तिबीचको निजी कारोबारमा अदालतले करारका पक्षहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले जरिवाना भराउने नियम सिर्जना गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको देखिन्छ। करार कानूनको मूल उद्देश्य करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो, उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई दण्डित गर्नु होइन। अतः निजी करारमा पक्षहरूले उल्लेख गरेको अत्यधिक रकमलाई केवल करारको सर्तका आधारमा जरिवानासरह भराउनुभन्दा त्यसको वास्तविक हानि नोक्सानीसँगको सम्बन्ध र क्षतिपूर्तिको कानुनी प्रकृतिलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
करारको यथावत् परिपालना
करारको यथावत् परिपालना सम्बन्धमा करार ऐनको दफा ५४० मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई उपलब्ध हुने उपचारमध्ये करारको यथावत् परिपालना (Specific Performance) क्षतिपूर्तिको वैकल्पिक उपचारका रूपमा रहेको छ। सामान्यतः क्षतिपूर्तिबाट नै मर्का पर्ने पक्षलाई पर्याप्त उपचार प्राप्त हुने अवस्था भएमा अदालतले करारको यथावत् परिपालनाको आदेश दिन आवश्यक मान्दैन। यसको अर्थ यथावत् परिपालना प्रत्येक करार उल्लङ्घनमा स्वतः उपलब्ध हुने उपचार नभई, क्षतिपूर्तिबाट मात्र पर्याप्त न्याय हुन नसक्ने अवस्थामा प्रदान गरिने विशेष उपचार हो।
ऐतिहासिक रूपमा कमन लमा करार उल्लङ्घनका अवस्थामा मुख्यतः क्षतिपूर्तिको उपचार उपलब्ध हुने गरेको थियो। तर कतिपय अवस्थामा मौद्रिक क्षतिपूर्तिले करारको उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक हानि वा मर्कालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि यथावत् परिपालना (Specific Performance) लाई Equity अन्तर्गतको उपचारका रूपमा विकास गरिएको हो। यस ऐतिहासिक विकासका कारण यथावत् परिपालनाको उपचारलाई सामान्य कानुनी अधिकारका रूपमा मात्र नभई अदालतको स्वविवेकीय अधिकारअन्तर्गत उपलब्ध हुने equitable remedy का रूपमा समेत लिइन्छ।
सामान्यतः बजारमा सहज रूपमा पैसाले खरिद गर्न नसकिने वा त्यस्तै प्रकृतिको वैकल्पिक वस्तु वा अधिकार प्राप्त गर्न कठिन हुने विषयसँग सम्बन्धित करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यथावत् परिपालनाको उपचार बढी उपयुक्त हुन सक्छ। विशेषगरी सम्पत्ति, विशिष्ट वस्तु वा अद्वितीय प्रकृतिको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित करारमा केवल क्षतिपूर्तिले पर्याप्त न्याय प्रदान गर्न नसक्ने देखिएमा अदालतले परिस्थितिअनुसार करारलाई यथावत् रूपमा परिपालना गर्न आदेश दिन सक्ने हुन्छ। यसरी यथावत् परिपालनाको मूल उद्देश्य करारबाट सिर्जित दायित्वलाई सम्भव भएसम्म वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गराई मर्का पर्ने पक्षलाई करार सम्पन्न भएको अवस्थासरहको संरक्षण प्रदान गर्नु हो।
यथावत् परिपालनाका सीमाहरू
करारको यथावत् परिपालना समन्यायिक (Equitable) उपचार भएकाले यो प्रत्येक करार उल्लङ्घनको अवस्थामा स्वतः प्राप्त हुने उपचार होइन। यसको उपलब्धता अदालतको स्वविवेक तथा कानुनले निर्धारण गरेका सीमाहरूमा निर्भर रहन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४०(२) ले निश्चित अवस्थामा करारको यथावत् परिपालनाको उपचार उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिबाट नै मर्का पर्ने पक्षलाई पर्याप्त उपचार प्राप्त हुने अवस्था भएमा, करारअनुसारको कामको निरन्तर सुपरिवेक्षण आवश्यक पर्ने भएमा, व्यक्तिगत सीप वा दक्षतामा आधारित कामको दायित्व भएमा, यथावत् परिपालना सम्भव नहुने अवस्थामा वा करार उल्लङ्घन गर्ने पक्ष स्वयंले यथावत् परिपालनाको माग गरेको अवस्थामा यस्तो उपचार प्रदान गरिँदैन।
पहिलो, नगद क्षतिपूर्ति नै पर्याप्त र मनासिब उपचार हुने अवस्था मा करारको यथावत् परिपालना आवश्यक मानिँदैन। करार उल्लङ्घनबाट भएको हानि नोक्सानीलाई मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने भएमा अदालतले पक्षलाई करार यथावत् रूपमा कार्यान्वयन गराउने आदेश दिनुको सट्टा क्षतिपूर्तिको उपचार प्रदान गर्न सक्छ। दोस्रो, करारअनुसारको काम भए वा नभएको अदालतले निरन्तर रूपमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था मा पनि यथावत् परिपालनाको आदेश उपयुक्त हुँदैन। अदालतको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण आवश्यक पर्ने प्रकृतिको दायित्वलाई यस उपचारमार्फत कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा यथावत् परिपालना उपलब्ध हुँदैन।
तेस्रो, व्यक्तिगत सीप, दक्षता, योग्यता वा विशेष प्रतिभामा आधारित काम गर्नुपर्ने करारमा यथावत् परिपालना गराउन सामान्यतः उपयुक्त मानिँदैन। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमता र इच्छासमेत कामको प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुने भएकाले अदालतले त्यस्तो काम गर्न बाध्य पार्ने आदेश दिन सक्दैन। चौथो, यथावत् परिपालना सम्भव नै नहुने अवस्था मा पनि यस्तो उपचार उपलब्ध हुँदैन। करारको विषयवस्तु नष्ट भइसकेको, कार्यान्वयन असम्भव भएको वा अन्य कानुनी तथा वास्तविक कारणले करारलाई यथावत् रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा अदालतले त्यसको आदेश दिन सक्दैन।
अन्ततः, करार उल्लङ्घन गर्ने पक्ष स्वयंले करारको यथावत् परिपालनाको माग गरेको अवस्थामा पनि यस्तो उपचार उपलब्ध हुँदैन। यथावत् परिपालनाको उपचार करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षको संरक्षणका लागि प्रदान गरिने उपचार हो। त्यसैले करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफूले उल्लङ्घन गरेको करारलाई यथावत् परिपालना गराइपाऊँ भनी यस्तो उपचारको माग गर्न सक्दैन। यसरी दफा ५४०(२) ले यथावत् परिपालनाको उपचारलाई आवश्यक, सम्भव र न्यायोचित अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने सीमित तथा स्वविवेकीय उपचारका रूपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको अभ्यास
यत्थि राजकुमारी राणा विरुद्ध विनोदशंकर श्रेष्ठ , नेकाप २०४९, अंक १, पृ. १ मा सर्वोच्च अदालतले करारको यथावत् परिपालनासम्बन्धी उपचारका विषयमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। अदालतका अनुसार, विशिष्ट परिपालना (Specific Performance) को उपचार प्रदान गर्ने अधिकार अदालतलाई न्याय, सद्विवेक र समन्यायका आधारमा प्राप्त हुन्छ। प्रचलित कानुनले स्पष्ट र किटानी रूपमा यस्तो अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा अदालतले सो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ। तर कानुनमा स्पष्ट र किटानी व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि न्याय, सद्विवेक र समन्यायका सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा अदालतले विशिष्ट परिपालनाको उपचार प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ। यसबाट विशिष्ट परिपालना केवल लिखित कानुनी व्यवस्थामा सीमित नभई न्यायका समन्यायिक सिद्धान्तबाट समेत निर्देशित हुने उपचारका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।
उक्त मुद्दामा निश्चित समयपछि लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा बिक्री गरी लिने दिने सम्बन्धमा पक्षहरूबीच करारीय सम्झौता भएको विषयमा समेत अदालतले व्याख्या गरेको छ। लिखतमा तत्कालै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको नभई निश्चित समयपछि बिक्री गरी दिने भन्ने करारीय सहमति मात्र रहेको अवस्थामा त्यस्तो लिखतलाई बिक्रीको लिखत (Sale Deed) नभई बिक्री गरी दिने सम्बन्धी मञ्जुरी वा बिक्रीको सम्झौताको लिखत (Agreement to Sell) का रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो लिखतलाई बिक्रीको अन्तिम लिखतका रूपमा नलिइएकाले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्ने दृष्टिकोणसमेत सर्वोच्च अदालतले व्यक्त गरेको देखिन्छ।
यसरी उक्त निर्णयले एकातर्फ विशिष्ट परिपालनाको उपचार न्याय, सद्विवेक र समन्यायका आधारमा अदालतको स्वविवेकीय अधिकारअन्तर्गत प्रयोग हुन सक्ने सिद्धान्तलाई स्पष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ करारको प्रकृति र लिखतको वास्तविक उद्देश्य पहिचान गरी त्यसको कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। विशेषतः घर जग्गा बिक्रीसम्बन्धी लिखतको नाम वा बाह्य स्वरूपभन्दा त्यसमा व्यक्त भएको पक्षहरूको वास्तविक करारीय अभिप्राय र दायित्वलाई आधार मानी त्यसको कानुनी प्रकृति निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
करारीय दायित्वको परिपालना: अर्को न्यायिक अभ्यासदुसुदन थापा विरुद्ध रोडोडेन्ड्रोन हाईस्कुल, नेकाप २०५८, अंक ३–४, पृ. २०० मा सर्वोच्च अदालतले करारबमोजिम सिर्जित दायित्वको अनिवार्य परिपालनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम करारमा निर्धारित दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ। यसबाट वैध रूपमा सम्पन्न भएको करार पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने र करारमा स्वीकार गरिएका दायित्वबाट पक्षहरू एकतर्फी रूपमा पन्छिन नसक्ने सिद्धान्त स्पष्ट हुन्छ।
उक्त मुद्दामा पक्षहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार वादीले अन्तिम किस्ताबापत बुझाउनुपर्ने रकम धरौट राखी सम्झौतामा तोकिएको आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले पनि सम्झौताबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अदालतले ठहर गरेको थियो। अर्थात्, वादीले करारमा निर्धारित शर्तअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले सम्झौतामा उल्लेखित जग्गा वादीका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी नामसारी गरिदिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यसैले बाँकी रकम बुझी लिई सम्झौताबमोजिम जग्गा वादीका नाममा पास गरी दिनुपर्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको देखिन्छ।
यस निर्णयबाट करारका पक्षहरूबीच पारस्परिक रूपमा सिर्जित दायित्वको परिपालना अनिवार्य हुने तथा एक पक्षले आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गरिसकेको अवस्थामा अर्को पक्षले समेत सम्झौताबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित हुन्छ। करारको मूल उद्देश्य नै पक्षहरूबीच सहमत भएका अधिकार र दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भएकाले, करारबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार वा पूरा गरिसकेको पक्षलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्दै अर्को पक्षलाई पनि करारको शर्तअनुसार दायित्व पूरा गर्न बाध्य गराउन सकिने देखिन्छ।
वीरशंकर कसाई विरुद्ध अनिता लामा
वीरशंकर कसाई विरुद्ध अनिता लामा , नेकाप २०६३, अंक ३, पृ. ३९५ मा सर्वोच्च अदालतले जग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी करारबाट सिर्जित दायित्वको परिपालनाका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। वादी र प्रतिवादीबीच जग्गा पारित गरी लिनेदिने सम्बन्धमा करार भई बैना रकमसमेत लिने दिने भएको अवस्थामा त्यस्तो करारको कानुनी प्रकृति निर्धारण गर्न तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ४०(१) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने अदालतले ठहर गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै विक्रेताले मूल्य लिई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गरेको अवस्थामा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भएको मानिन्छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि वस्तु भन्नाले खरिद बिक्री हुन सक्ने चल सम्पत्ति लाई जनाउने हुन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा पक्षहरूबीच भएको करार जग्गा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेको र जग्गा चल सम्पत्तिको वर्गमा नपर्ने भएकाले करार ऐन, २०५६ को दफा ४०(१) को उक्त व्यवस्थाका आधारमा त्यस्तो करारीय दायित्वको यथावत् परिपालना गराउन कानुनी रूपमा नमिल्ने अदालतले निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।
यस निर्णयबाट करारको यथावत् परिपालना गराउने विषयमा करारको अस्तित्व मात्र पर्याप्त नहुने, सम्बन्धित करारको विषयवस्तु र त्यसमा लागू हुने विशिष्ट कानुनी व्यवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्पष्ट हुन्छ। विशेषतः तत्कालीन करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत वस्तु बिक्री सम्बन्धी करारको दायरालाई चल सम्पत्तिसम्म सीमित गरिएको अवस्थामा जग्गा खरिद बिक्रीको करारलाई सोही व्यवस्थाअन्तर्गत राखी करारीय दायित्वको यथावत् परिपालना गराउन नसकिने अदालतको दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ।
समीट होटल प्रा. लि. विरुद्ध शारदा प्रसाई समेत
समीट होटल प्रा. लि. विरुद्ध शारदा प्रसाई समेत , नेकाप २०७०, अंक २, पृ. २८८ मा सर्वोच्च अदालतले रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी व्यवस्था र करार ऐनको दफा ८८ बीचको सम्बन्धका विषयमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अदालतले दफा ८८ मा गरिएको व्यवस्था आफैँमा प्रत्येक करारमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने बन्धनकारी व्यवस्था नभई, कुनै खास प्रकारको करार गर्दा निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वा कुनै करार सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको वा करार रजिष्ट्रेशन नभएको कारणबाट करार अमान्य हुनेसम्बन्धी निर्देशात्मक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ।
उक्त मुद्दामा सम्झौतामा निर्धारित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा घर–जग्गा खरिद वा बिक्री गरिदिने शर्त रहेको करार वा सम्झौताको लिखतको वैधताका लागि त्यस्तो लिखत अनिवार्य रूपमा सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। अदालतले त्यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा केवल करार ऐनको दफा ८८ को आधारमा सम्झौता रजिष्ट्रेशन हुनैपर्ने वा रजिष्ट्रेशन नभएको कारणबाट सम्झौताको वैधता समाप्त हुने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने दृष्टिकोण व्यक्त गरेको देखिन्छ।
प्रस्तुत विवादमा २०५५/७/१५ को घर बहाल सम्झौताको दफा ४ मा सम्झौतामा निर्धारित शर्त पूरा भएको अवस्थामा कुनै घर जग्गा खरिद गरी दिने र लिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थाको वैधताका लागि सो सम्झौता तत्कालीन मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम अनिवार्य रूपमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने करार वा लिखत हो भन्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको थियो। यसरी उक्त निर्णयले कुनै करार रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा केवल करारमा घर जग्गासम्बन्धी विषय समावेश भएको आधारमा मात्र नभई, त्यस विषयमा प्रचलित कानूनले स्पष्ट रूपमा रजिष्ट्रेशनको अनिवार्यता तोकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई स्पष्ट गरेको देखिन्छ।
तुलारत्न बज्राचार्य विरुद्ध चेतसुन्दरको मु.स. गर्ने तारा श्रेष्ठ, पारवंश
तुलारत्न बज्राचार्य विरुद्ध चेतसुन्दरको मु.स. गर्ने तारा श्रेष्ठ, पारवंश , नेपाल कानून पत्रिका २०७७, मंसिर, अंक ८, फैसला मिति २०७६/०३/२९, पृ. ३७७६ मा सर्वोच्च अदालतले करारको यथावत् परिपालनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। सामान्यतः करारको यथावत् परिपालना गर्ने आदेश दिनुलाई अदालतको तजबिजी अधिकारका रूपमा लिइन्छ। केवल करारको विषयवस्तु अचल सम्पत्ति, जस्तै घर वा जग्गा, रहेको आधारमा मात्र यथावत् परिपालनाको उपचार स्वतः प्राप्त हुने होइन। यस्तो उपचार उपलब्ध गराउने वा नगराउने विषयलाई करार ऐन, २०५६ मा उल्लिखित मापदण्ड तथा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४० मा निर्धारित अवस्थाहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा विवादित बैना बट्टाको लिखतलाई करारीय लिखतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि वादीले फिराद दाबी गर्दा वास्तविक हानि नोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति मनासिब र पर्याप्त नहुने कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा यकिन, स्पष्ट र किटानी आधार प्रस्तुत गरेको देखिएन। अचल सम्पत्तिसम्बन्धी करार हुँदैमा मात्र यथावत् परिपालनाको उपचार प्राप्त हुने नभई, क्षतिपूर्तिबाट पर्याप्त उपचार हुन नसक्ने अवस्था रहेको तथ्य र कारणसमेत स्थापित गर्नुपर्ने अदालतको दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा निर्दोष वा मर्का पर्ने पक्षले सामान्यतः क्षतिपूर्तिको उपचार प्राप्त गर्ने र यथावत् परिपालना भने अपवादात्मक अवस्थामा मात्र उपलब्ध हुने उपचार भएको स्पष्ट गरेको छ। वादीले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोजिम करारपूर्वको अवस्था कायम गराउनुपर्ने आधार तथा कारणसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाइ दाबी नगरेको अवस्थामा अदालतबाट करारको यथावत् परिपालना गर्ने आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ। अतः प्रस्तुत मुद्दामा करारको यथावत् परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले सोअनुसार ठहर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको देखिन्छ।
यस निर्णयबाट करार उल्लङ्घनमा क्षतिपूर्ति सामान्य उपचार र यथावत् परिपालना अपवादात्मक तथा तजबिजी उपचार हो भन्ने सिद्धान्त थप स्पष्ट हुन्छ। साथै, यथावत् परिपालनाको माग गर्ने पक्षले केवल करारको अस्तित्व वा अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आधार बनाउनु पर्याप्त नहुने, बरु क्षतिपूर्तिबाट पर्याप्त उपचार प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट आधार र कारणसमेत दाबी तथा प्रमाणबाट स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सोही मुद्दाको आर्थिक उपचारसम्बन्धी निष्कर्ष
माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार तथा कारणका अतिरिक्त, पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीबीच मिति २०५७/५/२१ मा भएको बैना लिखतबमोजिम पुनरावेदक वादीले बुझाएको साँवा रकम रु. ३,००,०००।– (तीन लाख) तथा सो रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले गणना हुने ब्याज, तर ब्याज रकम साँवा रकमको बराबरभन्दा बढी नहुने गरी, प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउने ठहर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३/१/२१ मा भएको फैसलालाई उक्त हदसम्म सदर गरेको देखिन्छ।
यसरी प्रस्तुत मुद्दामा करारको यथावत् परिपालना गराउने अवस्था नदेखिए पनि करारसम्बन्धी दायित्वबाट उत्पन्न आर्थिक पक्षलाई पूर्णतः उपेक्षा नगरी, वादीले करारबमोजिम बुझाएको साँवा रकम र कानुन तथा लिखतबमोजिम प्राप्त हुने सीमाभित्रको ब्याज भराउने गरी आर्थिक उपचार (Monetary Remedy) प्रदान गरिएको देखिन्छ। यसले करार उल्लङ्घनसम्बन्धी विवादमा यथावत् परिपालना सम्भव वा उपयुक्त नभएको अवस्थामा पनि परिस्थितिअनुसार मौद्रिक उपचारमार्फत मर्का पर्ने पक्षको हित संरक्षण गर्न सकिने न्यायिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गर्दछ।
यसर्थ, उक्त निर्णयबाट यथावत् परिपालना उपलब्ध नभएमा उपयुक्त आर्थिक उपचार प्रदान गर्न सकिने तथा करार उल्लङ्घनबाट मर्का पर्ने पक्षलाई करारपूर्वको आर्थिक अवस्थातर्फ पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यले साँवा तथा कानूनसम्मत ब्याज भराउन सकिने सिद्धान्तसमेत देखिन्छ।
विशेष किसिमका करारहरू
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विभिन्न प्रकृति र प्रयोजनका आधारमा विशेष किसिमका करारहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यस्ता करारहरूले पक्षहरूबीच विशेष प्रकारका कानुनी सम्बन्ध, अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले तिनको विषयवस्तु, प्रकृति र कानुनी प्रभावअनुसार पृथक् रूपमा अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रमुख विशेष करारहरूमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार, जमानतसम्बन्धी करार, नासो तथा धरौटसम्बन्धी करार, धितोसम्बन्धी करार, एजेन्सीसम्बन्धी करार, लिजसम्बन्धी करार तथा हायर पर्चेजसम्बन्धी करार पर्दछन्।
वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार
वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भन्नाले कुनै विक्रेताले मूल्य लिई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गरेको अवस्थामा स्थापित हुने करारलाई जनाउँछ। यस प्रकारको करारमा विक्रेता र क्रेताबीचको सहमतिका आधारमा वस्तुको हस्तान्तरण र मूल्य भुक्तानीसम्बन्धी पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व सिर्जना हुन्छन्। यस प्रयोजनका लागि ‘वस्तु’ भन्नाले तत्काल प्रचलनमा रहेका मुद्रा, धितोपत्र वा अदालतबाट कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकिने दाबी (Actionable Claim) बाहेक खरिद–बिक्री हुन सक्ने कुनै पनि चल सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ।
यस प्रकार वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच स्थापित हुने करारीय सम्बन्ध हो, जसका आधारमा पक्षहरूका लागि निश्चित अधिकार तथा कर्तव्य सिर्जना हुन्छन्।तुलारत्न बज्राचार्य विरुद्ध चेतसुन्दरको मु.स. गर्ने तारा श्रेष्ठ, पारवंश , नेपाल कानून पत्रिका २०७७, अंक ८, पृ. ३७७६ मा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा अचल सम्पत्ति, अर्थात् घर वा जग्गालाई वस्तु को रूपमा नलिइने दृष्टिकोण व्यक्त गरेको छ। यसबाट वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारको कानुनी अवधारणा र त्यसको दायरालाई चल सम्पत्तिको प्रकृतिसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
जमानतसम्बन्धी करार
जमानतसम्बन्धी करार भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले लिएको ऋण वा कबुल गरेको दायित्व चुक्ता नगरेमा वा पूरा नगरेमा तेस्रो पक्षले त्यस्तो ऋण चुक्ता वा दायित्व पूरा गरिदिने गरी गरिएको करारलाई जनाउँछ। यस प्रकारको करारमा मूल ऋणी वा दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा जमानत दिने व्यक्तिले त्यसको चुक्ता वा परिपालनाको जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। यसले ऋणदाता वा दायित्वको हकदारलाई थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
नासोसम्बन्धी करार
नासोसम्बन्धी करार भन्नाले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै वस्तु आफूलाई नै फिर्ता दिने वा निजले अह्राएबमोजिम अरू कसैलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्ने गरी राख्न दिएको अवस्थामा स्थापित हुने करारलाई जनाउँछ। यस्तो करारमा वस्तु राख्ने व्यक्तिको स्वामित्वसम्बन्धी हक कायम रहँदै अर्को व्यक्तिले उक्त वस्तुलाई सम्झौतामा निर्धारित शर्तअनुसार संरक्षण, फिर्ता, हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्दछ। त्यसैले नासोसम्बन्धी करारको मूल आधार वस्तुको जिम्मेवारीपूर्ण संरक्षण तथा करारबमोजिम त्यसको फिर्ता वा हस्तान्तरण हो।
धितो वा धरौटसम्बन्धी करार
कुनै व्यक्तिले कसैलाई ऋण दिँदा त्यस्तो ऋणको सुरक्षणबापत कुनै वस्तु धितोका रूपमा लिएको अवस्थामा धितोसम्बन्धी करार भएको मानिन्छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट कुनै काम गराउँदा त्यस्तो काम निर्धारित रूपमा पूरा गर्ने जमानतका लागि कुनै वस्तु धरौटमा लिएको अवस्थामा धरौटसम्बन्धी करार स्थापित हुन्छ। यसरी धितोसम्बन्धी करार मुख्यतः ऋण वा आर्थिक दायित्वको सुरक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ भने धरौटसम्बन्धी करार कुनै काम वा दायित्व पूरा हुने सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित हुन्छ। दुवै प्रकारका करारको मूल उद्देश्य सम्बन्धित दायित्वको परिपालनालाई सुरक्षित गर्नु हो।
एजेन्सीसम्बन्धी करार
एजेन्सीसम्बन्धी करार भन्नाले कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत दक्षतासँग सम्बन्धित विषयबाहेक आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्न, प्रतिनिधिका रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तेस्रो व्यक्तिसँग कारोबार गर्न, त्यस्तो व्यक्तिसमक्ष आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न तथा आफू र तेस्रो व्यक्तिबीच कुनै किसिमको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्न अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा स्थापित हुने करारलाई जनाउँछ। यस्तो करारमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यक्ति र प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिबीच अधिकार तथा दायित्व सिर्जना हुन्छन् र प्रतिनिधिले करारबमोजिम आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एजेन्सीसम्बन्धी करारको विशेषता नै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमार्फत आफ्नो तर्फबाट कानुनी वा व्यावसायिक कार्य सम्पादन गराउनु हो।
लिजसम्बन्धी करार
लिजसम्बन्धी करार भन्नाले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै वस्तु नियमित बहाल प्राप्त गर्ने शर्तमा निश्चित अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रयोग गर्न दिने करारलाई जनाउँछ। यस प्रकारको करारमा वस्तुको स्वामित्व मूल धनीमा नै कायम रहन्छ, तर करारमा निर्धारित अवधिसम्म अर्को व्यक्तिले त्यसको भोगचलन तथा उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ उपभोग गर्न पाउँछ। त्यसैले लिज करारको प्रमुख विशेषता स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी निश्चित अवधिका लागि वस्तुको भोगाधिकार तथा उपयोगको अधिकार प्रदान गर्नु हो। यस सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६१० मा व्यवस्था गरिएको छ।
हायर पर्चेजसम्बन्धी करार
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६२४ बमोजिम हायर पर्चेजसम्बन्धी करारमा कुनै वस्तु आवधिक रूपमा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी भाडामा दिइन्छ र भाडामा लिने व्यक्तिलाई त्यस वस्तुको भोगचलन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। करारमा निर्धारित शर्तअनुसार भाडामा लिने व्यक्तिले उक्त वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ र अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेपछि वस्तुको स्वामित्वसमेत निजमा हस्तान्तरण हुने हुन्छ। स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुअघि नै भाडामा लिने व्यक्तिले जुनसुकै समयमा करार अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यस प्रकारको करारको विशेषता हो। हायर पर्चेज करार लिखित रूपमा हुनुपर्ने भएकाले यसको कानुनी प्रभाव तथा पक्षहरूको अधिकार र दायित्व लिखित करारका शर्तबाट स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुन्छन्। यसरी हायर पर्चेज करारमा तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी भोगचलनको अधिकार प्रदान गरिन्छ र करारबमोजिम किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्दै अन्तिम किस्ता पूरा गरेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहन्छ।
निष्कर्ष
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले करार कानूनका आधारभूत तथा सामान्य सिद्धान्तहरूलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुका साथै वस्तु बिक्री, जमानत, नासो, धितो तथा धरौट, एजेन्सी, लिज, हायर पर्चेजलगायत विभिन्न विशेष प्रकृतिका करारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसले करारको निर्माण, वैधता, परिपालना, उल्लङ्घन, उपचार तथा पक्षहरूका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ। नेपालको करार कानूनका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई सामान्य कानून (General Law) का रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि करारका विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र तथा विषयमा अन्य प्रचलित कानूनमा समेत विशेष व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित करारको प्रकृति र विषयवस्तुअनुसार त्यस्ता विशेष कानुनी व्यवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा करारसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि करार कानूनका लागि पृथक् र समग्र कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा कानुनका विज्ञ तथा अध्येताहरूबाट व्यक्त हुँदै आएको छ। नेपालको वर्तमान कानुनी संरचनामा करारसम्बन्धी सामान्य तथा विशेष व्यवस्थाहरू एउटै देवानी संहिताभित्र समेटिएका कारण करार कानूनको थप विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण र एकरूपताका लागि छुट्टै करार कानूनको आवश्यकता सम्बन्धमा पनि अध्ययन तथा बहसको पर्याप्त आधार देखिन्छ।पछिल्लो समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट करारको निर्माण, करारीय दायित्वको परिपालना, करार उल्लङ्घन, क्षतिपूर्ति, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, यथावत् परिपालना तथा अन्य करारीय उपचारका विषयमा विभिन्न न्यायिक सिद्धान्त र अवधारणाहरू विकसित हुँदै आएका छन्। यस्ता न्यायिक अभ्यासले नेपालको करार कानूनलाई केवल संहिताबद्ध कानुनी प्रावधानमा सीमित नराखी त्यसको व्यावहारिक प्रयोग र व्याख्याका माध्यमबाट नयाँ तथा विकसित करारसम्बन्धी विधिशास्त्र (Jurisprudence) निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। अतः मुलुकी देवानी संहिताका व्यवस्थासँगै सर्वोच्च अदालतबाट विकसित न्यायिक सिद्धान्तहरूको अध्ययन र विश्लेषणसमेत नेपालको समकालीन करार कानूनको समग्र बुझाइका लागि अपरिहार्य देखिन्छ।
लेख तयार गर्न प्रयोग गरिएका स्रोतसमाग्रीः
- American Law Institute. (1981). Restatement of the law, second: Contracts (Vols. 1–3). American Law Institute.
- Beatson, J., Burrows, A. S., & Cartwright, J. (2020). Anson’s law of contract (31st ed.). Oxford University Press.
- Beale, H. G. (Ed.). (2023). Chitty on contracts (35th ed., Vols. 1–2). Sweet & Maxwell.
- Dhungana, S. K. (2079 B.S.). Law of contract. Sanrab Publication.
- International Institute for the Unification of Private Law. (2016). UNIDROIT principles of international commercial contracts 2016. UNIDROIT.
- Kalika, S. N. (2013). The law of contract. Pairavi Prakashan.
- Kalika, S. N. (2020). An analysis of major provisions of Nepalese law of contract (Part-V of Muluki Civil Code, 2074). Management Dynamics, 23(1), 153–162.
- Khanal, S. P. (2015). Law of contract. Pratyush Publication.
- Pollock, F., Mulla, D. F., & Vardhan, R. Y. (2019). The Indian contract and specific relief acts (16th ed.). LexisNexis.
- Yonjan, Y. K. (2019). An analysis on major elements of a valid contract under Muluki Civil Code, 2074. SSRN.
- Indian Contract Act, 1872. Government of India.
- Muluki Civil Code, 2017. Government of Nepal.
- मुलुकी देवानी संहिता, २०७४. नेपाल कानून आयोग।
- करार ऐन, २०५६. नेपाल कानून आयोग।
- Restatement (Second) of Contracts. American Law Institute.
- Specific Relief Act, 1963. Government of India.
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016. International Institute for the Unification of Private Law.
लेखकः गोकुल भुजेल सार्वजिनिक प्रशासन, दिगो विकास र कानून तर्जुमा क्षेत्रका विश्लेषक हुन।
