आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो

माघ ३- आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । बजेटका लागि सम्भावित स्रोत पहिचान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम सुरु गरिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ अनुसार वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो ।
ऐनअनुसार आउँदो तीन वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमा सम्बन्धी पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक समिति पनि गठन गरी प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक समितिको बैठक बसेर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण थालिएको छ । स्रोत अनुमानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सिलिङ पेश गरिने आयोगको भनाइ छ । ऐनअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्म स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा आउँदो तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कूल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
यसैबीच, हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको सचिव पन्थले जानकारी दिनुभयो । स्रोत अनुमान गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था, चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आउँदो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता, आन्तरिक ऋणलगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमलाई आधार मानिनेछ ।
स्रोतको अनुमानपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व, सरकारका प्रतिबद्धताअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकम तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि नै आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा पालिकाले सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।