२९ जेठ, झापा — ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतको निर्णयसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि वैशाख २८ गतेको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा राय बाझिएको थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित तीन न्यायाधीशले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने दुई न्यायाधीशले अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
