भुजेल समुदायको अधिकार सुदृढीकरणमा दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

2 Min Read


काठमाडौं, असार १२। भुजेल समुदायको अधिकार सुदृढीकरण, संरक्षण तथा राज्यका विभिन्न संरचनामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भुजेल समाज सेवा समिति, केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित दुईदिने “भुजेल जातिको अधिकार सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी–२०८३” सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौंको सुकेधारास्थित नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा असार ११ गतेदेखि सुरु भएको कार्यशाला असार १२ गते सम्पन्न भएको हो। बिहान ९:३० बजेदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रममा देशभरबाट आएका भुजेल समुदायका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रम आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमको पहिलो दिन अधिवक्ता भिम राई र डा. इन्द्र भुजेलले आदिवासी जनजाति भुजेल समुदायका हक–अधिकार, मानव अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पहुँच सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले भुजेल समुदायको वर्तमान अवस्था, अधिकार प्राप्तिका चुनौती तथा अवसरका विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो।
दोस्रो दिन सार्वजनिक प्रशासन, दिगो विकास तथा कानून तर्जुमा क्षेत्रका विश्लेषक अधिवक्ता गोकुल भुजेलले आदिवासी जनजाति, कानून र प्रतिनिधित्वका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँले राज्यका मुख्य तत्त्वहरू, नेपालको संविधान र यसको निर्माण प्रक्रिया, संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्थान, भुजेल समुदायको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सुरक्षामा सहभागिता तथा राज्य संरचनामा उनीहरूको उपस्थितिका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको अन्तर तथा आदिवासी जनजातिको छाता संस्थामा भुजेल समुदायको भूमिकाबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि किरण कुमार बरामले आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, संरक्षणका उपाय तथा राज्यका दायित्वबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा देशभरबाट करिब ६५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीका तर्फबाट राम गोपाल भुजेलले कार्यशाला अत्यन्त प्रभावकारी र ज्ञानवर्धक भएको प्रतिक्रिया दिँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू आवासीय स्वरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले सहजकर्ताहरूको प्रस्तुति स्पष्ट, सशक्त र व्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम समुदायको अधिकार चेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

Share This Article
Leave a Comment