फागुन १५,झापा – विशेष अदालत काठमाडौंले नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति घटबढ गरी राहदानी जारी गरिएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज, झापाका तत्कालीन प्रमुख चुडामणि आपगाँई सहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ।
विशेश अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ द्वारा फागुन १२ गते जारी संक्षिप्त फैसलामा नागरिकता, पुरानो राहदानी र पछि जारी गरिएको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) मा देखिएको जन्ममितिको फरक प्रशासनिक प्रकृतिको विषय उल्लेख गर्दै आपगाँई सहित आरोपितहरुलाइ उक्त मुद्दामा सफाइ दिएको हो । आदालतको फैसलामा उक्त कार्यबाट प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको वा कसैलाई हानि पुर्याएको भन्ने आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष सहित प्रतिवादीहरूको आरोपअनुसारको भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भन्न न्यायसंगत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष द्वारा यो मुद्दामा सफाइ पाउनेहरूमा ईलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्जका तत्कालीन प्रमुख आपगाँई सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरु लक्ष्मीप्रसाद खरेल तथा केशवप्रसाद रिजाल, इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्तजका तत्कालीन नायव सुब्बा रबिनकुमार राजवंशी, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर तत्कालीन कार्यालय सहयोगी जीवनकुमार दाहाल तथा राहदानी वाहकहरु गोविन्दप्रसाद ढुङ्गेल, सिमान्त विश्वकर्मा, विनोद कुँवर र बलराम महतो रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज, झापाबाट केही व्यक्तिको नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति भन्दा फरक मिति कायम गरी राहदानी जारी गरिएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गत मंसिर ९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
अख्तियारको दाबी अनुसार ई–पासपोर्ट आवेदन फाराम प्रमाणीकरण (Validation/Approval) गर्ने क्रममा जन्ममिति घटबढ गरी राहदानी जारी गरिएको थियो। तर अदालतले सो विषय प्रशासनिक त्रुटि वा प्रक्रियागत विषय हुन सक्ने ठहर गर्दै भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित नहुने निर्णय सुनाएको हो।
