मञ्जु डाँगी,झापा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थापित कोशी प्रदेशले पछिल्ला वर्षहरूमा कानून निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयता विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी दर्जनौँ ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनु संघीयताको संस्थागत विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
तर कानून निर्माणको उपलब्धिसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ—निर्माण भएका कानून कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् त ? नागरिकले न्यायमा पहुँच कत्तिको सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् ? कानूनी संरचना निर्माणमा अगाडि देखिएको कोशी प्रदेश कार्यान्वयन र न्यायिक पहुँचका सवालमा भने अझै विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको देखिन्छ।
भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न कोशी प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै भूभाग समेटिएका छन्। १४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा भौगोलिक जटिलता, पूर्वाधारको असमान विकास तथा स्रोत–साधनको सीमितताले कानून कार्यान्वयन र न्यायिक सेवामा पहुँचलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
कानून निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति
प्रदेश सरकार गठनपश्चात् प्रदेश सभाले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरू पारित भइसकेका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी आधार निर्माणमा कोशी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा पनि सक्रियता देखाएको छ।
कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमरबहादुर बिष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यकता, जनताको माग तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई आधार मानेर विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता गर्दै आएको छ। ती विधेयकहरू संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल, संशोधन र परिमार्जनपछि पारित हुने गरेका छन्।
(फोटो- कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अमरबहादुर बिष्ट)
उहाँका अनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश सरकारका लागि कानूनी शून्यता ठूलो चुनौती थियो। संघीय संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गर्नु अनिवार्य थियो। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले क्रमशः ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। सभामुखका अनुसार सुरुको कार्यकाल देखि हाल सम्मको अवधिमा कोशी प्रदेश सभाले ९२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।
कानून निर्माणले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रदान गरेको छ। यसले प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने अवसरसमेत सिर्जना गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन प्रदेशस्तरमा निर्माण भएका कानूनहरू महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएका छन्।
कानून बने, कार्यान्वयन कति प्रभावकारी ?
कानून निर्माण आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन। कानूनले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। कोशी प्रदेशमा निर्माण भएका कतिपय कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि केही कानून अझै व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।
कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र संस्थागत संरचना समयमै तयार नहुँदा केही ऐनहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। ऐन पारित भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ। तर सबै क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार समान रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्।
प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव, सीमित स्रोत–साधन तथा दक्ष जनशक्तिको कमीले पनि कानून कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा कानूनको उद्देश्य स्पष्ट भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने संरचना कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
सभामुख बिष्टका अनुसार कानून निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। प्रदेश सभाले विषयगत समितिमार्फत समय–समयमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तथा प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रदेश सभाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार कानून कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
न्यायमा पहुँचको वर्तमान अवस्था
कानून र न्याय एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका विषय हुन्। नागरिकले कानूनद्वारा सुनिश्चित अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाउनु नै न्यायमा पहुँचको मूल आधार हो। कोशी प्रदेशमा न्यायिक सेवा विस्तारका विभिन्न प्रयास भए पनि सबै नागरिक समान रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
भौगोलिक अवस्थाका कारण प्रदेशका विभिन्न भूभागबीच न्यायिक पहुँचमा उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ। हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले न्यायिक सेवा प्राप्त गर्न अझै लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यातायात पूर्वाधारको अभाव, आर्थिक सीमितता तथा कानूनी सहायता सेवाको कमीले न्यायिक पहुँचलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
कतिपय नागरिकले सामान्य कानूनी परामर्श प्राप्त गर्नसमेत सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले न्याय खोज्ने प्रक्रिया समय र खर्च दुवै हिसाबले महँगो बनाउने गरेको छ।
तराईका जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा सेवा पहुँच सहज भए पनि बढ्दो जनसंख्या, सामाजिक जटिलता तथा विवादहरूको संख्या वृद्धिले न्यायिक निकायमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका
संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस व्यवस्थाले सामान्य प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत विवाद समाधानका प्रयास भइरहेका छन्।
गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जलवर्षा राजवंशी चौधरीका अनुसार न्यायिक समितिले पारिवारिक विवाद, सामान्य जग्गा विवाद तथा सामाजिक झैझगडाका घटनामा प्रभावकारी रूपमा मेलमिलाप गराउँदै आएको छ।
फोटो- गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जलवर्षा राजवंशी चौधरी
उहाँका अनुसार गौरादह नगरपालिकाले सबै नौ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरेको छ। स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुँदा नागरिकले छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन्। तर पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षाअनुसार अझ प्रभावकारी सेवा दिन कठिनाइ हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ।पछिल्लो समयमा न्यायिक समितिमा आउने समस्याहरु पनि कम हुदै गएका छन् यस्को एउटा कारण वडा वडाका मेलामिलाप केन्द्र त्यसैगरी नगरको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमै बिवाद समाधानमा खेलेको भूमिका पनि हो भन्ने न्यायिक समिति संयोजक चौधरीको बुझाई छ ।
त्यस्तै कमल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रमिला न्यौपाने तिवारीका अनुसार समितिले कानूनी सचेतना विस्तारका लागि बस्तीस्तर तथा विद्यालयस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। न्यायिक समितिको विषयमा आम सर्वसाधारण लाई जानकारी गराउन कमल गाउँपालिकामा बस्तीस्तरको न्यायिक समिति भन्ने कार्यक्रम मार्फत वडा वडामा सचेतना मुलक कार्यक्रम गरिएको छ। पालिकामा साइबर अपराध, न्यायिक प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको न्यौपानेको अनुभव छ।
फोटो (बस्तीस्तरको न्यायिक समिति कार्यक्रममा कमल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रमिला न्यौपाने तिवारी)
झापाका गौरादह र कमलमा जस्तै कार्यक्रम हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका सबै पालिका तथा वडा वडा वस्ती वस्तीमा सञ्चालन गर्न जरूरी भए पनि समय, आर्थिक श्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगाएतका कारण समेत प्रभावकारी सचेतना प्रवाह चुनौतीपूर्ण हुने अवस्था बिद्यमान छ ।प्रदेशका सबै पालिका वडा तथा गाउँ गाउँमा अन्यायमा परेका नागरिकहरुलाई विभिन्न किसिमका हिंसा थिचोमिचो ठगि जस्ता कुराबाट पीडितले न्याय खोज्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी कानूनी साक्षरता र न्यायिक पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता समान छैन।कानूनी ज्ञान, तालिम, स्रोत–साधन तथा प्राविधिक सहयोगको अभावले कतिपय स्थानमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता सीमित बनेको देखिन्छ। यसका कारण नागरिकहरूले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ।
कानूनी साक्षरताको चुनौती
न्यायको पहुँचलाई प्रभावित गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कानूनी साक्षरता पनि हो। कानूनले दिएका अधिकार, कर्तव्य तथा उपलब्ध सेवाबारे जानकारी नहुँदा धेरै नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा कानूनी सचेतनाको स्तर अपेक्षाकृत कम देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा कानूनी समस्या उत्पन्न हुँदा पनि नागरिक औपचारिक न्यायिक प्रक्रियामा जान हिच्किचाउने गरेका छन्। परिणामस्वरूप धेरै विवाद समयमै समाधान हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
कानूनी सहायता तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि ती सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहको माध्यमबाट निरन्तर कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सके नागरिकमा अधिकारप्रति जागरूकता बढ्ने र न्यायिक सेवामा पहुँच विस्तार हुने देखिन्छ।
संघीय संरचनाका चुनौती
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता सम्बन्धी विषय पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कतिपय विषयमा अधिकारको व्याख्या फरक–फरक हुँदा नीति निर्माण तथा कानून कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ।
संघीय कानून र प्रदेश कानूनबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा कतिपय प्रशासनिक प्रक्रिया लामो हुने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था पनि देखिएको छ। यसले संघीयताको अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
सभामुख बिष्टका अनुसार सीमित बजेट, स्रोत–साधन, आवश्यक जनशक्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या अझै विद्यमान छन्। यस्ता चुनौतीहरूले प्रदेशस्तरमा कानून कार्यान्वयनलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेका छन्।
सुधारका सम्भावना
कानून निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउन अब कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। निर्माण भएका कानूनको नियमित समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सके कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न सहज हुनेछ।
नियमावली तथा कार्यविधि समयमै निर्माण गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप सक्षम बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अन्ततः, आम नागरिक स्वयं कानून पालन, आफ्नो अधिकारको सचेत प्रयोग तथा शासन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागितामार्फत लोकतान्त्रिक
प्रणालीको आधार स्तम्भका रूपमा उभिन्छन्।समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले कानून निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष अझै सुदृढ हुन आवश्यक देखिन्छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कानूनी सूचना र सेवामा पहुँच विस्तार गर्न पनि सकिन्छ। अनलाइन परामर्श, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई गाउँस्तरसम्म विस्तार गर्न सके न्यायिक पहुँच थप सहज बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको करिब आठ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशले कानून निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनदेखि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी, सार्वजनिक सेवा र सुशासनसम्मका विविध क्षेत्रलाई समेट्ने कानूनी आधार तयार भइसकेको छ। यसले संघीयताको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
तर कानून निर्माण मात्र उपलब्धिको अन्तिम मापन होइन। कानूनले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक परीक्षण हो। निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका संस्थागत कमजोरी, जनशक्ति अभाव, स्रोत–साधनको सीमितता, कानूनी साक्षरताको कमी तथा न्यायिक पहुँचमा रहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म कानूनको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन।
त्यसैले अबको आवश्यकता कानूनको संख्या बढाउनेभन्दा पनि निर्माण भएका कानूनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने न्याय, सुशासन र सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। संघीयताको सफलता ऐनको सङ्ख्याले होइन, नागरिकले प्राप्त गर्ने परिणामले मापन हुन्छ। कोशी प्रदेशका लागि यही नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो।
(कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पत्रकार लेखनवृति कार्यक्रमको लागि प्रकाशित सामाग्री)
