१४ ,माघ- सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिएको हो।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। निर्वाचन आयोगका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार मात्र साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मतदान तथा त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसपटक पनि निर्वाचन खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षा व्यवस्थापनमै जाने भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचन अवधिभर करिब १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी र ७७ हजार नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा मात्र सुरक्षातर्फ झन्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ।
बढ्दो चुनावी खर्चप्रति पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ। सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप विकेन्द्रीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने विकल्प मा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यस निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा जिल्लाअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार व्यवहारमा धेरै उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
